PM Kisan Yojana की 19वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट!, किसानों के खाते में क्रेडिट होंगे 7,000 रुपए, खुशियां हुई दोगुनी

PM Kisan Yojana Big Update:  हाल ही में पीएम मोदी ने देश के 9.4 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए की 18वीं किस्त भेजी है. अभी देश के लगभग ढाई करोड़ से ज्यादा ऐसे किसान हैं, जिनके खाते में अभी तक भी पीएम किसान निधि की 18वीं किस्त का 2000 रुपए नहीं पहुंचा है.. आपको बता दें जिन किसानों के खाते में 18वीं किस्त का पैसा नहीं आया है उन्हें दोगुनी खुशी मिलने वाली है. क्योंकि सरकार ऐसे किसानों के खाते में दो किस्तों के पैसे के साथ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का पैसा भी भेजने का प्लान कर रही है. यानि ऐसे किसानों के खाते में सीधे 7000 रुपए क्रेडिट किये जाएंगे...

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इन  किसानों के खाते में नहीं पहुंची किस्त

दरअसल, केन्द्र सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने के लिए तीन नियमों को लागू किया था.. जिसमें ईकेवाइसी, भूलेख सत्यापन और बैंक खाते से आधार लिंक मुख्य रूप से है. लेकिन देश में अभी लगभग ढाई करोड़ से ज्यादा किसान ऐसे हैं. जिन्होने अभी तक भी ये तीनों काम नहीं किए हैं..ऐसे किसानों को सरकार ने शॅाटलिस्ट कर लिया है. साथ ही लाभर्थियों की लिस्ट से बाहर कर दिया है. 17वीं किस्त के दौरान 9.26 करोड़ किसानों को योजना का लाभ दिया गया था.. इस बार लगभग 30 लाख से ज्यादा किसान और कम हो गए.  सिर्फ 9.4 करोड़ो किसानों को ही योजना का लाभ दिया गया.. 

19वीं किस्त के साथ मिलेगा लाभ!

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में कुल 12 करोड़ किसानों का पंजीकरण है. लेकिन 18वीं किस्त सिर्फ 9.4 करोड़ किसानों के ही खाते में पहुंची है. सरकार ने सभी ऐसे किसानों को वंचित किया है. जिन्होने तीनों को कामों को पूरा नहीं किया है. अब जब 19वीं किस्त को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं तो फिर से वंचित किसानों की आवाज उठने लगी है. सूत्रों का दावा है कि यदि पात्र किसान ईकेवाईसी, भूलेख सत्यापन और बैंक खाते से आधार को लिंक करा लेंगे तो ऐसे किसानों को 19वीं किस्त के साथ तीहरी खुशी दी जाएगी... 

ये 7000 रुपए मिलने का गणित

आपको बता दें कि जिन किसानों को 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है. ऐसे किसानो को 18वीं किस्त के 2000 रुपए के साथ 19वीं किस्त के 2000 रुपए और किसान मानधन योजना के तहत मिलने वाली 3000 रुपए की किस्त भी मिलेगी. यानि 2000+2000+3000 = 7000 रुपए क्रेडिट किए जाएंगे. हालांकि आधिकारिक रूप से सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है. लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार ये प्लानिंग की जा रही है..