किसानों को व्यापारी बनाएगी सरकार, इस योजना के तहत मिलता है 15 लाख रुपए का कर्ज

P M Kisan yojna: देश का लगभग 70 फीसदी हिस्सा खेती पर निर्भर है. इसलिए राज्य ही नहीं बल्कि केन्द्र सरकार भी किसानों के हित कई योजनाएं संचालित करती हैं. लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही है.

P M Kisan yojna: देश का लगभग 70 फीसदी हिस्सा खेती पर निर्भर है. इसलिए राज्य ही नहीं बल्कि केन्द्र सरकार भी किसानों के हित कई योजनाएं संचालित करती हैं. लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही है.

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Sunder Singh
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fpo1 Photograph: (GOOGALE)

PM Kisan yojna:  देश का लगभग 70 फीसदी हिस्सा खेती पर निर्भर है. इसलिए राज्य ही नहीं बल्कि केन्द्र सरकार भी किसानों के  हित कई योजनाएं संचालित करती हैं. लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही है. यहां बात हो रही है प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना की. हालांकि योजना पहले से देश में संचालित हैं. लेकिन आज भी 60 फीसदी किसान इसके बारे में नहीं जानते हैं. नए साल पर एक बार फिर सरकार योजना के बारे में लोगों को जानकारी दे रही है. साथ ही आवेदन के लिए भी नोटिफिकेशन दिया गया है. ताकि किसान भी व्यापारी बन मोटा धन कमा सकें..

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 क्या है एफपीओ योजना

दरअसल, प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना का मुख्य उदे्श्य किसानों को संगठित कर उनके कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देना है. योजना के तहत आने वाले किसानों के समूह को Farmer Producer Organization (एफपीओ) कहा जाता है. एफपीओ योजना को संचालित करने के पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है.  योजना के तहत सरकार खेती से जुड़े व्यवसायों जैसे उत्पादन और मार्केटिंग के लिए 15 लाख रुपए की मदद किसानों को करती है. हालांकि ये मदद कुछ शर्तों के तहत मिलती है. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें आवेदन करना बेहद आसान है. इच्छुक किसान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.enam.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन एप्लाई कर सकते हैं. 

ये आवेदन का तरीका

सरकार सिर्फ उन किसानों को दी जाती है. जिन्हें एफपीओ के तौर पर संगठित मान लिया जाता है. यानि कहीं से भी 11 किसानों का ग्रुप पहले योजना में रजिस्ट्रेशन कराता है. साथ ही अपने कृषि संबंधी उद्योग की जानकारी आवेदन में मेंशन करता है. याद रहे योजना सिर्फ किसानों के ग्रुप के लिए ही है.  ताकि वो सब एकजुट होकर बेहतर तरीके से अपने कृषि उत्पादों को बेज सके और ज्यादा मुनाफा कमा सके. लेकिन इस योजना में किसी एक किसान को का लाभ देने का प्रावधान नहीं है. जब विभाग आपको सत्यापित कर देता है. उसके बाद धनराशि ग्रुप के करंट अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है. 

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