PM Kusum Yojana: मोदी सरकार ने लॉंच कर दी गजब की योजना, किसान हो जाएंगे मालामाल

इससे किसानों को हर साल एक एकड़ पर 1 लाख तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है. किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10 फीसदी रकम का भुगतान करना होता है.

इससे किसानों को हर साल एक एकड़ पर 1 लाख तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है. किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10 फीसदी रकम का भुगतान करना होता है.

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Mohit Sharma
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PM Kusum Yojana

PM Kusum Yojana: सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी. इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है. इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी. इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाटस का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं. जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं.

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किसानों को होगी बंपर कमाई

इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी. 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा. इस योजना पर सरकार ने 3422 करोड़ रपए खर्च करने का ऐलान किया है. पीएम कुसुम योजना के तीन घटक हैं. पहला विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी. दूसरा घटक 20 लाख सर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना. इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा. सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे.

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25 सालों तक होगी इनकम

उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा. सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है. इससे किसानों को हर साल एक एकड़ पर 1 लाख तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है. किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10 फीसदी रकम का भुगतान करना होता है. केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60 फीसदी की सब्सिडी देती है. केंद्र और राज्यों की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30 फीसदी लोन का भी प्रावधान है. इस लोन को किसान किन अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं.

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