Gruha Lakshmi Scheme: भारत में केंद्र और राज्य सरकारों का इस समय पूरा फोकस महिलाओं को आगे बढ़ाने पर है. क्योंकि महिलाओं को देश की आधी आबादी भी माना जाता है. ऐसे में सरकार का मानना है कि अगर आधी आबादी की विकास होता है तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है. यही वजह है कि देश में महिलाओं को लेकर एक से बढ़कर एक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं के पीछे सरकार का मकसद महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना है. केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारें भी अपने-अपने लेवल पर महिला सशक्तिकरण के लिए नई-नई योजनाएं चला रही हैं.
हर महीने बैंक अकाउंट में आते हैं 2,000 रुपए
दरअसल, कर्नाटक राज्य सरकार ने पिछले दिनों महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है. योजना में प्रावधान है कि परिवार की महिला मुखिया के खाते में सरकार डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से खाते में भेजती है. योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए यानी 24 हजार रुपए सालाना देती है. एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक की 1.11 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है. अंत्योदय कार्ड धारकों को भी योजना का लाभ दिया जाता है. इस योजना को पीछे कर्नाटक सरकार का मकसद प्रदेश में महिलाओं के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी लेना और उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. खास बात यह है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं.
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
योजना में आवेदन की शर्त यह है कि आवेदनकर्ता कोई भी जीएसटी या आयकर रिटर्न फाइल नहीं करती हो. इसके साथ ही जिन महिलाओं के परिवारों में किसी सदस्य की सरकार नौकरी है, उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.