Pm Kisan 21st Installment: जल्दी करवा लें फार्मर रजिस्ट्री, जारी होने वाली है 21वीं किस्त

Pm Kisan 21st Installment: पिछले साल 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी हुई थी, जबकि 19वीं किस्त फरवरी 2025 में आई थी. इस हिसाब से हर दो किस्तों के बीच औसतन 4 से 6 महीने का अंतर रहता है.

Pm Kisan 21st Installment: पिछले साल 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी हुई थी, जबकि 19वीं किस्त फरवरी 2025 में आई थी. इस हिसाब से हर दो किस्तों के बीच औसतन 4 से 6 महीने का अंतर रहता है.

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Yashodhan.Sharma
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PM kisan 21st installment

PM kisan 21st installment Photograph: (NN)

Pm Kisan 21st Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है. जानकारी के मुताबिक, यह किस्त 11 नवंबर के बाद कभी भी जारी हो सकती है, क्योंकि उसी दिन बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो रहे हैं. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 30 नवंबर से पहले किसानों के खातों में किस्त जारी कर सकती है. हालांकि, अभी तक किसी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

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पिछले साल 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी हुई थी, जबकि 19वीं किस्त फरवरी 2025 में आई थी. इस हिसाब से हर दो किस्तों के बीच औसतन 4 से 6 महीने का अंतर रहता है. ऐसे में उम्मीद है कि किसानों को जनवरी के अंत तक राशि मिल जाएगी.

बिना फार्मर रजिस्ट्री नहीं मिलेगी किस्त?

यूपी समेत कई राज्यों में इन दिनों फार्मर रजिस्ट्री अभियान चल रहा है, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या बिना रजिस्ट्री कराए पीएम किसान की किस्त नहीं मिलेगी.

फिलहाल, पीएम किसान पोर्टल पर इस संबंध में कोई नया अपडेट नहीं है, लेकिन पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार कुछ कारणों से किसानों की किस्त रोकी जा सकती है. जैसे- 

  • जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है. 
  • एक ही परिवार के कई सदस्य, जैसे पति-पत्नी या वयस्क और नाबालिग सदस्य, योजना में रजिस्टर्ड हैं.

ऐसे मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने तक किस्त रोक दी जाती है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी स्थिति आधिकारिक वेबसाइट या ‘किसान ई-मित्र’ चैटबॉट के जरिए जांचें.

क्या है फार्मर रजिस्ट्री

फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करने की पहल है. इसके जरिये किसानों की जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज की जाती है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके. यह पोर्टल न सिर्फ PM Kisan योजना की प्रक्रिया को आसान बनाता है, बल्कि राज्य सरकार को कृषि क्षेत्र से जुड़ा सटीक डेटा भी उपलब्ध कराता है, जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो सके.

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