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राशन की दुकानों से भी पासपोर्ट और पैन कार्ड के लिए कर सकेंगे अप्लाई, बिजली पानी का बिल भी भर सकेंगे

सीएससी सेवाओं के इच्छुक उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop-FPS) डीलरों द्वारा सीएससी सेवाओं के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों के व्यापार के अवसरों और आय में वृद्धि हो सकेगी.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 21 Sep 2021, 09:51:12 AM
PAN Card-Ration Card-Passport

PAN Card-Ration Card-Passport (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • DFPD ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC) के साथ एक आदर्श समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
  • उपयोगी सेवाओं के बिल भुगतान, पैन कार्ड आवेदन, पासपोर्ट आवेदन, चुनाव आयोग संबंधी सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे

नई दिल्ली:

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Afffairs, Food and Public Distribution) के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution-DFPD) ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC) के साथ एक आदर्श समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते से सीएससी सेवाओं (CSC Services) के इच्छुक उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop-FPS) डीलरों द्वारा सीएससी सेवाओं के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों के व्यापार के अवसरों और आय में वृद्धि हो सकेगी.  उचित मूल्य की दुकानों को सीएससी सेवा केंद्र के रूप में काम करने में सक्षम बनाने के लिए CSC को उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उपयोगी सेवाओं के बिल भुगतान (Utility Bill Payments), पैन कार्ड आवेदन (PAN Application), पासपोर्ट आवेदन (Passport Application), चुनाव आयोग सेवाओं (Election Commission Services) आदि जैसी व्यवहार्य गतिविधियों की पहचान करने और साथ ही उचित मूल्य की दुकानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने की सलाह दी गई है. 

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राज्य सरकारों को उचित मूल्य की दुकान की आय बढ़ाने के लिए संभावनाओं को तलाश करने की सलाह
सीएससी सेवाओं के वितरण के लिए इच्छुक एफपीएस डीलरों को डिजिटल सेवा पोर्टल (डीएसपी) तक पहुंच प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए सीएससी अलग-अलग राज्य सरकारों के साथ गठजोड़ करेगा. सीएससी तकनीकी जानकारी को साझा करने और क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है. सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उचित प्रक्रिया के बाद सीएससी सेवाओं को उपलब्ध कराने की अनुमति देकर उचित मूल्य की दुकान की आय और व्यापार के अवसरों में वृद्धि की संभावना की तलाश करें.

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इसके अलावा, उपभोक्ताओं के लिए आसानी और सुविधाओं में सुधार करने के लिए, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जाने वाली राशन कार्ड सेवाओं जैसे नए कार्ड के लिए आवेदन, मौजूदा राशन कार्ड को अपडेट करना, आधार कार्ड से जोड़ने का अनुरोध, राशन उपलब्धता की स्थिति की जांच और शिकायत पंजीकरण जैसी सेवाएं एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में सीएससी के माध्यम से विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदान की जा सकती हैं. राज्य सरकार अपने विवेक पर डेटा सुरक्षा, वैधानिक प्रावधान और अन्य प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में उचित प्रक्रिया के बाद सीएससी सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करेगी.

First Published : 21 Sep 2021, 09:49:20 AM

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