15 अप्रैल से आपके फोन पर बंद हो जाएगी यह अहम सर्विस, जानें क्या होगा नुकसान
Call Forwarding Service Update: आजकल देश के लगभग 80 फीसदी लोगों से ज्यादा के हाथ में मोबाइल फोन होता है. मोबाइल से जुड़ी कोई भी सेवा बंद होती है, तो इसका असर बहुसंख्य लोगों पर पड़ता है.
highlights
- आदेश जारी कर अगली सूचना तक बंद करने की तैयारी
- यूएसएसडी कॉल फॉरवर्डिंग पर लगाया पूरी तरह से प्रतिबंद
- फ्रॉड और साइबर क्राइम रोकने के चलते उठाया कदम
नई दिल्ली :
Call Forwarding Service Update: आजकल देश के लगभग 80 फीसदी लोगों से ज्यादा के हाथ में मोबाइल फोन होता है. मोबाइल से जुड़ी कोई भी सेवा बंद होती है, तो इसका असर बहुसंख्य लोगों पर पड़ता है. यदि आप भी 2जी, 3जी, 4जी या 5जी आदि कोई भी फोन चला रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि 15 अप्रैल से एक अहम सर्विस को बंद करने का आदेश दूरसंचार विभाग ने दिया है. दूर संचार विभाग ने टेलीकॅाम कंपनियों से अगले आदेश तक यूएसएसडी सर्विसेस को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया है. इसके पीछे दूर संचार विभाग का उद्देश्य साइबर क्राइम पर लगाम लगाना है. आइये जानते हैं आम लोगों पर इस सर्विस को बंद होने से क्या असर पड़ेगा.
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नहीं कर पाएंगे यूज
जो यूजर्स फोन पर *121# या *#99# जैसी यूएसएसडी सर्विसेस का उपयोग करते हैं. ये खबर खासकर उन लोगों को लिए बहुत लाभदायक है. दूरसंचार विभाग के आदेश के मुताबिक कोई भी टेलीकॅाम कंपनी 15 अप्रैल के बाद यूएसएसडी-आधारित कॉल फॉरवर्डिंग सेवा सुचारु नहीं रख पाएंगी. कंपनीज को 15 अप्रैल तक इस तरह की सेवाओं को अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश दिये गए हैं. हालांकि ग्राहकों को कॉल फॉरवर्डिंग के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए जा सकते हैं. आपको बता दें कि डिसिजन दूर संचार विभाग को साइबर क्राइम को रोकने के लिए लेना पड़ा है. क्योंकि देश में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. जिसके पीछे की सबसे पड़ी वजह मोबाइल फोन ही है.
क्या है यूएसएसडी सर्विस
आपको बता दें कि मोबाइल यूजर्स फोन स्क्रीन पर कोई भी एक्टिव कोड डायल करके यूएसएसडी सर्विस का उपयोग करते हैं. इस सर्विस का इस्तेमाल अक्सर आईएमईआई नंबर और अपने खाते का स्टेटस देखने के लिए किया जाता है. यानि आपके पास कॅाल या मैसेज के लिए कितना बैलेंस शेष है. दूरसंचार विभाग के मुताबिक कॉल फॉरवर्डिंग सुविधा का दुरुपयोग कुछ अनुचित कामों के लिए किया जा रहा है. जिसे रोकने के लिए ये सुविधा को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए हैं.
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