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इन लोगों के फ्री राशन पर चलेगी सरकारी कैंची, डाटा तैयार कर रही सरकार

Free ration scheme: सरकार की फ्री राशन स्कीम (Free ration scheme) का लाभ देश में 15 करोड़ से ज्यादा लोग ले रहे हैं. पांच राज्यों के चुनाव के बाद सरकार ने फिर से फ्री राशन स्कीम की वैलिडिटी (validity of free ration scheme) बढ़ा दी है.

Updated on: 02 Apr 2022, 07:04 PM

highlights

  • सरकार ने हाल ही में बढ़ाई फ्री राशन की वैलिडिटी 
  • कोरोना माहामारी के दौरान शुरु की केन्द्र सरकार ने फ्री राशन स्कीम 

नई दिल्ली :

Free ration scheme: सरकार की फ्री राशन स्कीम (Free ration scheme) का लाभ देश में 15 करोड़ से ज्यादा लोग ले रहे हैं. पांच राज्यों के चुनाव के बाद सरकार ने फिर से फ्री राशन स्कीम की वैलिडिटी (validity of free ration scheme) बढ़ा दी है. लेकिन विभागीय जानकारी के मुताबिक अब कुछ लोगों के राशन पर शासन की कैंची चलने वाली है. क्योंकि जांच में सामने आया है कि करोड़ों की संख्यां में ऐसे लोग फ्री स्कीम का लाभ ले रहे हैं. जो स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र ही नहीं हैं. बताया जा रहा है कि सरकार ऐसे लोगों का डाटा तैयार करा रही है. साथ ही डाटा तैयार होने के बाद ऐसे लोगों के राशन को रोकने की प्लानिंग है. यही नहीं अपात्र लोगों को चिंहित कर कार्रवाई भी करने की तैयारी की जा रही है.

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आपको बता दें कि कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद देश में रोजगार और दैनिक खर्चो को पूरा करने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी. मजदूर वर्ग को राहत देने के लिए सरकार ने मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की. इस योजना में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मुहैया कराया गया. इसके साथ ही सरकार ने सस्ती दर पर भी राशन कार्डधारकों को अनाज मुहैया कराया था. ये योजना फिलहाल मई 2022 तक के लिए लागू है. जिसे बीच में कई बार आगे बढ़ाया गया है. लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के आम बजट में इस योजना से जुड़ी कोई घोषणा नहीं हुई.

राशन कार्ड धारकों को मिलता है लाभ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ देशभर में सभी राशन कार्ड धारकों को मिलता है. इस योजना में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज सरकार की ओर से फ्री में दिया जाता है. वहीं सस्ती दर पर मिलने वाला अनाज भी सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को साथ में मिलता है. कोरोना महामारी में नौकरी और रोजगार छिनने की वजह से लोगों के जीवन यापन के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी.