News Nation Logo
आर्यन खान पर फैसला आज दोपहर 2.45 पर आएगा मौसम खुल चुका है और चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है: उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार उड़ान योजना के तहत बीते कुछ सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है: पीएम मोदी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है: पीएम मोदी भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा, आस्था और प्रेरणा का केंद्र है: कुशीनगर में पीएम मोदी 50 से अधिक नए या ऐसे एयरपोर्ट जो पहले सेवा में नहीं थे, उन्हें चालू किया जा चुका है: पीएम मोदी CBI-CVS कांफ्रेंस में बोले पीएम मोदी-भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा नहीं हो सकता है लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई. पंजाब में कांग्रेस का बढ़ा दलित प्रेम. राहुल गांधी आज दिखाएंगे शोभा यात्रा को हरी झंडी आज शाम उत्तराखंड जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लेंगे जायजा क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को आज मिलेगी बेल या रहेंगे जेल में ही

बिल्डर-बायर एग्रीमेंट लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टिप्पणी की है कि लाखों घर खरीदारों के हित को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा एग्रीमेंट केंद्र सरकार की ओर से तैयार करना ज़रूरी है.

Arvind Singh | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 04 Oct 2021, 11:51:40 AM
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • निजी बिल्डर फ्लैट बेचते समय अपने फायदे का एग्रीमेंट बनवा लेते हैं
  • खरीदारों के हित के लिए ऐसा एग्रीमेंट सरकार की ओर से तैयार करना ज़रूरी  

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मकान खरीदारों (Home Buyers) और बिल्डरों (Builders) के लिए पूरे देश में एक मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. याचिकाओं में कहा गया था कि निजी बिल्डर फ्लैट बेचते समय अपने फायदे का एग्रीमेंट बनवा लेते हैं. लंबा-चौड़ा एग्रीमेंट खरीदार के सामने रख देते हैं. कई पन्नों के इस एग्रीमेंट को पढ़ना और समझ पाना खरीदार के लिए संभव नहीं होता है, इसका नुकसान फ्लैट खरीददारों को होता है. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि लाखों घर खरीदारों के हित को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा एग्रीमेंट केंद्र सरकार की ओर से तैयार करना ज़रूरी है.

यह भी पढ़ें: 1 महीने में IRCTC से 6 से ज्यादा टिकट कैसे कर सकते हैं बुक, यहां जानिए तरीका

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिवक्ता एवं भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने इसको लेकर याचिका दायर की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिका में सभी राज्यों को माडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट और माडल एजेंट बायर एग्रीमेंट लागू करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. इसके अलावा कस्टमर्स को मानसिक, शारीरिक और वित्तीय आघात से बचाने के लिए भी कदम उठाने का अनुरोध किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि बिल्डर, प्रवर्तक और एजेंट मुख्य रूप से मनमाना और एकतरफा समझौते का उपयोग करते हैं. ये सभी संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन करते हैं.

First Published : 04 Oct 2021, 11:39:42 AM

For all the Latest Utilities News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps.

वीडियो