Smart Village: गांवों को स्मार्ट बनाने की कवायद हुई शुरू, सरकार करेगी आर्थिक मदद

नई दिल्ली :

Smart Village: गांव शब्द जहन में आते ही ढेरों असुविधाएं भी मन में घूमने लगती हैं. लेकिन अब सरकार गावों को स्मार्ट बनाने की तैयारी कर रही है. यही नहीं इसके लिए सरकार बाकायदा 30 फीसदी तक की सब्सिडी भी देने का प्रावधान कर रही है. जिसके बाद गांव में भी शहर वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी. खासकर गांवों में होम स्टे बनाने की ओर एक कदम है. क्योंकि सरकार इन दिनों ग्रामीण पर्यटन (Rural Tourism) पर भी फोकस कर रही है. होमस्टे उसी अभियान का एक हिस्सा है. 

दरअसल, जब हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो रुकने के लिए होटल की व्यवस्था होती है. लेकिन गांवों में ये सुविधा नहीं है. इसी को लेकर पर्यटन मंत्रालय अब गांवों पर फोकस कर रहा है. जिसके तहत गांवों में होम स्टे बनाने पर विचार हो रहा है. जिसके तहत सब्सिड़ी देने की भी बात की जा रही है. होम स्टे के अलावा गांव में अन्य सुविधाएं भी पहुंचेंगी. हालांकि शहरों के नजदीक वालें गांव तो अभी भी स्मार्ट हैं, लेकिन दूर-दराज के गांवों में कोई सुविधा नहीं है.

ये रहेगी शर्त  
आपको बता दें कि होम स्टे बनाने के लिए लोकल अथॉरिटी से इजाजत लेना अनिवार्य होगा. अथॉरिटी से हरी झंडी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को केंद्र और राज्य सरकार के एमएसएमई में भेजा जाएगा. एमएसएमई की तरफ से होमस्टे बनाने की सुविधाएं और आर्थिक मदद दी जाएंगी. बताया जा रहा है कि इसी साल गांवों में होम स्टे बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है.. NSPRH के मुताबिक सरकार को इस स्कीम के लिए 30 परसेंट सब्सिडी देनी चाहिए.

यह भी पढ़ें : Family ID: सस्ते राशन के लाभार्थियों की आई मौज, अब बिना राशन कार्ड के भी मिलेगा फ्री राशन

1 लाख तक खर्च रखने का प्रावधान 
आपको बता दें कि  होमस्टे बनाने का अधिकतम खर्च 1 लाख रुपये तक रखने का प्रस्ताव  बनाया गया था. जिस पर 30 फीसदी सब्सिडी दी जा सकती है. यानी गांव में होमस्टे बनाने वाले व्यक्ति या कंपनी को 70 हजार खुद से खर्च करना होगा. बाकी का 30 हजार सरकार देगी. इससे कम भी खर्च होता है, तो उसका 30 परसेंट सब्सिडी के रूप में मिलेगा. होमस्टे में अधिक से अधिक 6 कमरे बनाए जा सकते हैं. ये जरूरी नहीं कि होमस्टे के लिए पूरा निर्माण नया हो. पहले से बने भवन में भी सुविधाएं बढ़ाकर होमस्टे में तब्दील किया जा सकता है.