Ration Card Rule: इन परिवारों के आए अच्छे दिन, सिर्फ गेंहूं, चावल ही नहीं से सामान भी मिलेंगे फ्री
Free Ration Scheme 2024: अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब अन्मुलन योजना (Pradhan Mantri Garib Anmulan Yojana)के लाभार्थी हैं और उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है.
highlights
- विभाग ने सभी जिलों को योजना का क्रियान्वयन करने के लिए निर्देशित किया
- पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए किया जा चुका एक्सटेंड
- सिर्फ इस राज्य के में की गई सुविधा, जानकारी के अभाव में लोग नहीं ले पा रहे लाभ
नई दिल्ली :
Free Ration Scheme 2024: अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब अन्मुलन योजना (Pradhan Mantri Garib Anmulan Yojana)के लाभार्थी हैं और उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है. क्योंकि उत्तराखंड सरकार अपने राज्य के जरूरतमंद लोगों के लिए गेहूं, चावल के साथ कई अन्य सामानों को भी बिल्कुल फ्री देने की योजना पिछले साल ही शुरू कर दी थी. लेकिन बहुतायत में परिवार जानकारी के अभाव के चलते योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं.. आइये जानते हैं क्या था योजना को लेकर नया नियम..
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ये सामान मिलेगा फ्री
दरअसल, पांच राज्यों के चुनाव से पहले ही पीएम मोदी पीएम गरीब कल्याण योजना को पांच साल तक एक्सटेंड़ करने की घोषणा की थी. योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोग ले रहे हैं. योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को गेंहू, चावल दिया जाता है. लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसे थोड़ा अपनी ओर से बढ़ा दिया था. इसमें अब उत्तराखंड के 23 लाख परिवारों को गेंहूं, चावल के अवाला चीनी, चना व नमक को भी एडऑन कर दिया गया है. उत्तराखंड निवासियों को सभी खाद्य पदार्थ बिल्कुल फ्री ऑफ कॅास्ट वितरित किया जा रहा है. लेकिन कई लोग जानकारी के अभाव में योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं..
कुछ खाद्य पदर्थों पर सब्सिडी का प्रावधान
आपको बता दें कि कुछ खाद्य पदार्थों पर उत्तराखंड सरकार ने सब्सिडी लागू की थी.जैसे चीनी पर प्रतिकिलो 10 रुपए सब्सिडी का सुझाव किया गया है. नमक व चना पूरी तरह मुफ्त देने के लिए कहा गया है. वहीं कार्ड धारकों को चेतावनी देते हुआ बताया है कि यदि किसी ने पिछले 6 माह से फ्री राशन नहीं लिया है, तो ऐसे सभी कार्डों को रद्द किया जाएगा. वहीं ये भी बताया गया है कि राशन कार्ड पोर्टेबल्टी के लिए भी जल्द फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है. जिसके बाद एक देश, एक राशन वाले मुद्दे पर काम हो सकेगा.
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