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PM Nutrition Yojna: इन स्कूली बच्चों की आई मौज, सरकार करेगी आर्थिक मदद

PM Nutrition Scheme 2024: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये खबर बहुत काम की है. क्योंकि प्रधानमंत्री न्यूट्रीशन योजना के तहते स्कूली बच्चों को 900 रुपए की आर्थिक मदद सरकार करती है. हालांकि योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है.

Updated on: 31 Jan 2024, 10:38 AM

highlights

  • प्रति स्कूली बच्चे के खाते में डाले जाएंगे 900 रुपए
  • फर्स्ट क्लास से लेकर 8 तक बच्चों को दो कैटेगिरी में बांटा गया
  •  उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी स्कूली बच्चों को मिलेगी मदद 

नई दिल्ली :

PM Nutrition Scheme 2024: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये खबर बहुत काम की है. क्योंकि प्रधानमंत्री न्यूट्रीशन योजना के तहते स्कूली बच्चों को 900 रुपए की आर्थिक मदद सरकार करती है. हालांकि योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है. लेकिन 2024 के लाभार्थियों की लिस्ट बननी शुरू हो चुकी है. सरकार के अनुसार प्राथमिक व जुनियर हाईस्कूल के बच्चों को अलग-अलग कैटेगिरी में बांटकर ये पैसे स्कूली स्टूडेंट्स के खाते में क्रेडिट करने की तैयारी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय के बचचों के खाते में 636 रुपए व जुनियर हाईस्कूल के स्टूडेंट्स के खाते में 901 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी..

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 नहीं मिला कोविडकाल का पैसा
आपको बता दें कि वैसे तो सभी सरकारी स्कूलों में एमडीएम के तहत फ्री भोजन की स्कीम पूरे देश में चलाई जाती है. लेकिन कोरोनाकाल में स्कूलों की छुट्टी होने की वजह से भोजन की सुविधा नहीं दी गई थी. जिसे सरकार ने धनराशि के रूप में देने की योजना तैयार की थी. योजना के बारे में तो पिछले दो सालों से सुनने में आ रहा है. लेकिन अभी तक लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिला था. इसलिए सरकार अब योजना का लाभ पात्र स्टूडेंट्स को देने की तैयारी में है. हालांकि आपको बता दें कि सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हो सकी है. आपको बता दें कि प्राइमरी के बच्चों को 128 दिन और जूनियर के विद्यार्थियों को 121 दिन की धनराशि देने की योजना बनाई गई है.

नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश
जानकारी के मुताबिक,  प्रधानमंत्री बाल पुष्टाहार योजना का क्रियान्व्यन ठीक से कराने के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किये गये हैं. साथ ही प्रत्येक जिले की मानिटरिंग लखनऊ से की जा रही है. यही नहीं सरकार की ओर से आदेश दिया गया है  कि बच्चों के अभिभावकों से मिलकर योजना का फीडबैक लें. साथ ही जो भी परिणाम हों उसे संबंधित अधिकारियों को सौंपे. यदि आप स्कीम में धांधली पकड़ में आई तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.