E-Pharmacy:अब बंद हो जाएंगी ये दवा की दुकानें, सरकार लाने जा रही है नया कानून

नई दिल्ली :

E-Pharmacy Rules: अगर आप भी ऑनलाइन दवाएं (online medicines)मंगाते हैं या बेचते हैं तो सावधान हो जाएं. सरकार ऑनलाइन दवाएं बेचने वाली सभी दवा की दुकानों पर प्रतिबंद लगाने का कानून लाने जा रही है. जिसके बाद देश में ऑनलाइन संचालित सभी दुकानों पर ताला लगाने की पूरी तैयारी है.  ऑनलाइन दवा की दुकानों को बंद करने के पीछे सरकार ने मुख्य कारण बताया है कि इससे दवा मंगाने वाले व्यक्ति का डाटा स्टोर किया जा रहा है. जिसका दुर्पयोग भी हो सकता है. इसलिए सरकार ने लगभग 20 से ज्यादा  ई-फार्मेसी कंपनियों (E-Pharmacy)को नोटिस भी भेजा है.

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नए विधेयक पर चल रही चर्चा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल ऑनलाइन दवा बिक्री करने वाली कंपनियों के खिलाफ विधेयक कई मंत्रायलयों को सौंपा गया है. ताकि जल्द ही इस पर नया कानून लागू किया जा सके. आपको बता दें कि ई-फार्मेसी को नियंत्रण में लाने के लिए नए कानून पर डिस्कशन चल रहा है. मंत्रियों के समुह ने इस पर अपना मत रखते हुए कहा है कि ई-फॅार्मेसी से सबसे ज्यादा खतरा निजी जानकारी से है. जिसका दुर्पयोग भी हो  सकता है. इसलिए डिजिटली चलने वाली दवाओं को बंद किया ही जाना चाहिए.

गलत तरीके से पैसे की वसूली
चर्चा के दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया कि जहां ऑनलाइन दवा कंपनियों से व्यक्ति की निजी जानकारी स्टोर की जा रही है. वहीं ग्राहक से अनाब-सनाब पैसा भी वसूला जा रहा है. यही नहीं बिना चिकित्सक की पर्ची के खरीदी गई दवाएं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक साबित हो रही है. देश में लाखों लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर देखने को मिला है. एक सर्वे के मुताबिक अबोर्शन की ऑनलाइन दवाएं महिलाओं को कम उम्र में ही बांझपन की समस्या से जूझ रही हैं. इसका कारण भी ऑनलाइन दवा मार्केट ही है..

डाटा चोरी होने का बड़ा खतरा 
सरकार ने माना है कि ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियां रोगी का डाटा स्टोर करती हैं. पिछले साल ऐसी 20 ई-फॅार्मेसी कंपनियों को सरकार ने नोटिस भी भेजा था.  सरकार द न्यू ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स बिल 2023 को लाने की तैयारी कर रही है. साथ ही पुराने बिल को बदलने की योजना बनाई जा रही है. हालांकि अभी सरकार की ओर  से अधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया गया है. लेकिन बिल को लेकर चर्चा जरूर चल रही है. बताया जा रहा है कि बहुत जल्द अधिकारिक सर्कुलर भी जारी कर दिया जाएगा.