OPS: करोड़ों कर्मचारियों की Pension पर संकट के बादल, सरकार ने किया नियमों में बदलाव

नई दिल्ली :

Old Pension Scheme: कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, हिमाचल व छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा की गई थी. जिससे तीनों राज्य के कर्मचारियों में खुशी की माहौल बना था. लेकिन अब केन्द्र सरकार (central government)ने इस कुछ  नियमों में बदलाव करने की बात कही जा रही है. जिससे कर्मचारियों की पेंशन पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं..अब देखना है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली (Old Pension Scheme) का कितना लाभ मिल पाएगा या नहीं. कांग्रेस सरकार ने केन्द्र के पाले में गेंद डालते हुए केन्द्र सरकार को आरोपित किया है...

स्थिति नहीं साफ 
जानकारी के मुताबिक, अब इस पर भी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है कि नई पेंशन योजना (NPS)को भी चालू रख पाएंगे या नहीं?. कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें केन्द्र सरकार के सिर ठिकरा फोड़ रही हैं. क्योंकि सोमवार को केन्द्र सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना में जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता. जिसके चलते कांग्रेस शासित राज्यों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS)के तहत कर्मचारियों को पेंशन देने में परेशानी आएगी.

सरकार ने किया साफ  
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्तीय सचिव ने राजस्थान राज्य का दौरा किया है. जिसके दौरान उन्होने साफ कहा है कि केन्द्र सरकार से राज्यों को एनपीएस के तहत जमा पैसा मिलना संभव  नहीं है. इसलिए राज्यों को कोई भी घोषणा करने से पहले पूरी रिसर्च करना जरूरी है.. वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री के बयान को भी कोट किया गया. जिसमें उन्होने कहा था कि यदि केन्द्र एनपीएस के तहत जमा पैसों को नहीं लौटाता है तो राज्य सरकार अदलत का दरवाजा खटखटाएगी...

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ओपीएस का ट्रेंड अच्छा नहीं
वित्तीय सेवा सचिव जोशी ने कहा कि राज्यों द्वारा ओपीएस का ट्रेंड अच्छा नहीं है. राज्य सरकारें सिर्फ अपनी देनदारियों को ‘स्थगित’कर रही हैं. केन्द्र की इस तरह की बयानबाजी से तीनों राज्यों के कर्मचारियों को बढ़ा झटका लग सकता है. क्योंकि राज्य सरकार उन्हे पुरानी पेंशन देने की घोषणा कर चुकी हैं..