अब यूपी सरकार ने दी बच्चों को खुशखबरी, रोडवेज में आधे टिकट पर मिलेगी पूरी सीट

अगर आप यूपी रोडवेज (UP Roadways)में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि जल्द ही यूपी परिवहन मंत्रालय (Ministry of Transportation)नया नियम लागू करने जा रहा है.

अगर आप यूपी रोडवेज (UP Roadways)में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि जल्द ही यूपी परिवहन मंत्रालय (Ministry of Transportation)नया नियम लागू करने जा रहा है.

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Sunder Singh
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file photo( Photo Credit : News Nation)

अगर आप यूपी रोडवेज (UP Roadways)में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि जल्द ही यूपी परिवहन मंत्रालय (Ministry of Transportation)नया नियम लागू करने जा रहा है. जिसमें बच्चों को आधे टिकट पर फुल सीट दी जाएगी. दरअसल, रोडवेज में सफर करने पर पांच से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का हाफ टिकट लगता है. हाफ टिकट लेने के बाद भी बच्चों को बसों में सीट देने का कोई प्रावधान नहीं है. जिसको लेकर आये दिन सीट को लेकर बसों में झगड़ा होता रहता है. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बच्चों को भी पूरी सीट देने का नियम बनाने की प्लानिंग की है. हालाकि कब से बच्चों को पूरी सीट मिलने लगेगी इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है.

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आपको बता दें कि रोडवेज बसों में सफर करने वाले पांच से बारह साल के बच्चों का आधा टिकट लगता है. यह नियम लंबे समय से है, लेकिन तमाम यात्रियों की यही शिकायत रहती है कि अगर बस पूरी फुल हो जाती है तो कंडक्टर द्वारा संबंधित यात्रियों से बच्चों को गोद में बैठाने के लिए कह दिया जाता है. जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है. इस पर एमडी रोडवेज ने सभी आरएम और एआरएम से कहा कि, हॉफ टिकट लेने वाले बच्चों को पूरी सीट दी जानी चाहिए. इस बारे में रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक टीकेएस बिसेन का कहना है कि इस आदेश की अभी कापी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन चर्चा जरूर है. जैसे ही आदेश प्राप्त होता है, सभी कंडक्टरों को उचित दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे.

हालाकि मामले को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है. बताया जा रहा है कि अभी सिर्फ विभाग में मीटिंग चल रही है. मीटिंग के बाद सभी क्षेत्रिय प्रबंधकों को नए नियम को लेकर आदेशित किया जाएगा. की जनपदों के आरएम के मुताबिक अभी तक कोई आदेश नहीं मिलता है तो तत्काल बच्चों को पूरी सीट के लिए बस स्टाफ को आदेशित कर दिया जाएगा.

Source : News Nation Bureau

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