FPO: उत्तर प्रदेश के किसानों (farmers) के जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं. क्योंकि सरकार किसानों के लिए नए नियम बनाने वाली है. जिसके बाद किसानों की फसल और बेहतर दाम में बिकने लगेगी. यही नहीं किसानों को बिचौलियों से भी मुक्ति मिल जाएगी. आपको बता दें कि प्रदेश सरकार एक वर्ष में विकास खंड के हिसाब से 825 एफपीओ स्थापित करने जा रही है. इसके लिए 354.75 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है. जिसके बाद प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. योजना सफल होने के बाद सभी किसानों को इससे जोड़ दिया जाएगा. बताया जा रहा है एफपीओ शुरु होते ही किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलने लगेगा.
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आपको बता दें कि योगी सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में जुट गई है. साल 2022-23 में प्रदेश सरकार विशिष्ट एफपीओ योजना के तहत 825 एफपीओ स्थापित करने जा रही है. उम्मीद है की एफपीओ स्थापित होने के बाद किसानों को पहले से अच्छा फसल का दाम मिलने लगेगा. एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन (किसान उत्पादक कंपनी) किसानों का एक समूह है, जो कृषि उत्पादन करता हो और खेती-किसानी से जड़ी व्यावसायिक गतिविधियां भी चलाता हो.
एफपीओ के तहत संगठित रूप से खेती करने के लिए सरकार सहायता भी उपलब्ध कराएगी, जिससे एक साथ खाद, बीज, दवाइयां और कृषि उपकरण खरीदने में आसानी होगी. इसके अलावा प्रासेसिंग यूनिट और स्टोरेज की व्यवस्था की जा सकती है और फसल की अच्छी कीमत प्राप्त की जा सकती है. अगर किसान अकेले अपनी फसल को बेचने जाता है तो उसका फायदा बिचौलिया उठाता है.
HIGHLIGHTS
- प्रदेश सरकार 100 विकासखंड का कर रही चुनाव
- फिलहाल चार लाख किसान होंगे सीधे लाभांवित
- संगठित रूप से मिलेगा किसानों को लाभ