UP में अब कोई नहीं रहेगा बेघर, 8,62,767 लाख गरीब परिवारों को घर मिलने की मंजूरी

नई दिल्ली :

Pradhan Mantri Awas Yojana: उत्तर प्रदेश बेघर लोगों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि उत्तर प्रदेश में  8,62,767 लाख घर बनाने का सपना अब साकार होने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की मुहिम को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र सरकार योजना को 10 हजार करोड़ का मोटा फंड देने की घोषणा की है. जिससे लगभग 8 लाख पात्र लोगों को पक्का घर मिलना तय हो गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  (Yogi Adityanath) ने स्वयं ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi)का आभार प्रकट किया है. आपको बता दें कि बहुत जल्द यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana)के तहत 8 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को घर मिल सकेगा. 

यह भी पढ़ें : अब यूपी रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसों से भी ले जा सकते हैं बारात, घर बैठे मिलेगा सुविधा का लाभ

अब तक 27 लाख बने आवास 
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक 27 लाख पक्के घर बनाए जा चुके हैं. साथ ही इन 8 लाख घरों के बनने की डेड लाइन भी जारी कर दी गई है. यूपी सरकार के मुताबिक नए बनने वाले 8 लाख घरों को 2024 तक पात्र लोगों को सौंप दिया जाएगा. यानि यूपी सबसे ज्यादा घर देने वाला राज्य भी बन जाएगा. देश में अभी तक किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35 लाख घर नहीं बनाए गए हैं.  हालाकि जनसंख्यां की दृष्टी से यूपी दुनिया का छठा देश भी कहा जाता है. यानि देश में सबसे बड़ा प्रदेश है. 

'सबको घर-पक्का घर' हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की प्रतिबद्धता सर्वविदित है।

इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश को 8,62,767 घरों का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 22, 2022

इन्हें दिये जाएंगे घर 
आपको बता दें कि  देश में 2.95 करोड़ घर बनाने के  लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रखा गया है. जिनमें यूपी पहला राज्य होगा जहां 27 लाख घर अब तक बन भी चुके हैं. साथ ही 2014 तक ये 8 लाख घर भी बनकर तैयार हो जाएंगे. आपको बता दें कि घर के लाभार्थी का चुनाव सन 2011 की आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाता है. साथ ही कई शर्तें भी रखी गई हैं. जैसे घर के लिए आवेदन करने वालों के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए. उनकी सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यदि आवेदन करने वाले के पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में कोई भी मकान पाया जाता है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाता है.