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अब राशन चोरों के खिलाफ एक्शन में सरकार, नियमों में हुआ ये बदलाव

Ration dealer: देश में एक बड़ी आबादी सरकार द्वारा सस्ती दरों पर मिलने वाले राशन का लाभ उठाती है. राशन का लाभ उठाने के साथ आज कल अक्सर देखने को मिलता है कि राशन डीलर (Ration dealer) लाभार्थियों को राशन देने के लिए या तो मना कर देता है.

Updated on: 21 Jul 2022, 03:21 PM

highlights

  • फ्री राशन को लेकर सरकार उठाने वाली है कदम
  • बेईमानों को चिंहित कर की जाएगी कड़ी कार्रवाई 

नई दिल्ली :

Ration dealer: देश में एक बड़ी आबादी सरकार द्वारा सस्ती दरों पर मिलने वाले राशन का लाभ उठाती है. राशन का लाभ उठाने के साथ आज कल अक्सर देखने को मिलता है कि राशन डीलर (Ration dealer) लाभार्थियों को राशन देने के लिए या तो मना कर देता है. या फिर राशन देने में घपलेबाजी करता है. ऐसे में सरकार के द्वारा मिलने वाले राशन का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पाता है. जिसकी वजह लाभार्थियों औऱ राशन कार्ड धारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है औऱ साथ ही साथ कई बार लाभार्थियों के द्वारा शिकायत भी आती है. उन्हे सही गुणवत्ता के राशन नहीं मिलते है लगातार लाभार्थियों की तरफ से शिकायते आने के बाद से सरकार ने लाभार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने जा रही है. 

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आपको बता दें कि काफी समय से कालाबाजारी को लेकर राशन लाभार्थियों की शिकायत आ रही थी. जिसके बाद संसद की स्थायी समिति ने राशन की दुकानों पर घपलेबाजी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे को लगाने की सिफारिश भी की है. इसके अलावा समिति ने हेल्पलाइन नंबर के सिस्टम को बेहतर करने की भी सिफारिश की है साथ ही साथ खाद्य और उपभोक्ता मामलों व जन वितरण पर संसद की स्थायी समिति ने स्वतंत्र रूप से औचक निरीक्षण को लेकर भी मांग की है.

संसद में समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि FCI के गोदामों में अनाज भंडार के संयुक्त निरीक्षण, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ की मौजूदगी के बावजूद राशन लाभार्थी अनाज की खराब गुणवत्ता को लेकर शिकायतें कर रहे थे. वही रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ऐसा कुछ बिचौलियों की वजह से हो सकता है, जो अच्छी गुणवत्ता के खाद्यानों को राशन की दुकानों की बजाए किसी दूसरी जगह पर भेज देत हैं जिस वजह से राशन कार्ड धारकों को अच्छी गुणवत्ता का सामान नहीं मिल पाता है इसी समस्या को देखते हुए समिति इसको लेकर कई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है.