अब नहीं मिलेगा 18 महीने का DA,केन्द्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका

नई दिल्ली :

7th Pay Commission: केन्द्र के लाखों कर्मचारयों के लिए बुरी खबर है. क्योंकि सरकार ने 18 माह के रुके हुए डीए (Dearness Allowance) को लेकर स्थिति साफ कर दी है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry)ने राज्यसभा में जो जानकारी पेश की है. उससे लाखों कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है. वित्त मंत्रालय का मानना है कि रुके हुए डीए  (DA)का पैसा नहीं दिया जाएगा. क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है. हालाकि अभी कर्मचारी यूनियन (employee union) के लोग मामले को कोर्ट में चुनौती देने के लिए कह रहे हैं. लेकिन मंत्रालय की दलील के बाद रुका हुआ डीए मिलना लगभग खत्म हो गया है.

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कोरोनाकाल का बकाया
दरअसल, कोरोनाकाल के दौरान जनवरी 2020 से  जुलाई 2021 तक केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) नहीं दिया गया था. इसके बाद सरकार ने फिर से डीए को बहाल  करने की मंजूरी दे दी थी. इस तरह 18 माह का डीए कर्मचारियों का केन्द्र सरकार पर बकाया चल रहा है. कुछ ही दिन पहल खबरें आई थी कि नए साल पर सरकार 18 माह का डीए कर्मचारियों को देने वाली है. लेकिन अब इसपर लगाम लगा दी गई है. वित्त मंत्रालय ने रुके हुए डीए को देने के लिए इनकार कर दिया है.

कर्मचारियों में आक्रोष
कर्मचारी यूनियन सरकार के फैसले से काफी नाराज है. कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आन्दोलन करने की चेतावनी दी है. हालाकि सरकार का मानना है कि 18 माह डीए देने पर सरकार को 34 हजार करोड रुपए की बचत हुई है. यदि सरकार कर्मचारियों को 18 माह का रुका हुआ डीए देती तो 34,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा. हालाकि कर्मचारियों को अभी भी डीए मिलने की उम्मीद है. कर्मचारियों का मानना है कि मुद्दे को लेकर वे बड़ा आन्दोलन करेंगे. सरकार को उनकी मांग को मानना ही होगा.