कर्मचारियों की Pension को लेकर आया नया अपडेट, जानिए संसदीय समिति ने क्या कहा?

संसदीय समिति का कहना है कि ईपीएफओ को अपनी सभी Pension योजनाओं का विशेषज्ञों के जरिए मूल्यांकन कराना चाहिए. साथ ही मासिक सदस्य पेंशन को उचित सीमा तक बढ़ाने की भी बात कही है.

News Nation Bureau
By Dhirendra Kumar

Updated on: 16 Mar 2022, 08:20 AM

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न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में दिए जाने वाले 1,000 रुपये काफी कम
न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपये किए जाने की सिफारिश

नई दिल्ली:

Employees Provident Fund Organisation: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना (Pension Scheme) के तहत अंशधारकों को मिलने वाले न्यूनतम मासिक पेंशन को लेकर नया अपडेट आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद की एक समिति का कहना है कि ईपीएफओ की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में दिए जाने वाले 1,000 रुपये काफी कम है. समिति का कहना है कि श्रम मंत्रालय की पेंशन राशि के बढ़ानी जरूरी है. स्थायी समिति की अनुदान मांग 2022-23 पर संसद में पेश रिपोर्ट के मुताबिक 8 साल पहले तय की गई 1 हजार रुपये मासिक पेंशन काफी कम है.

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संसदीय समिति का कहना है कि ईपीएफओ को अपनी सभी पेंशन योजनाओं का विशेषज्ञों के जरिए मूल्यांकन कराना चाहिए. साथ ही मासिक सदस्य पेंशन को उचित सीमा तक बढ़ाने की भी बात कही है. वर्ष 2018 में श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए उच्च-अधिकार प्राप्त निगरानी समिति के गठन का ऐलान किया था.

समिति ने रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सदस्यों, विधवा और विधवा पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपये किया जाए और इसके लिए सालाना बजटीय प्रावधान करना चाहिए.