बैंक अकाउंट और इंटरनेट के बगैर भी मिलेगा 1,00,000 रुपये का 'सरकारी' फायदा

मुंबई:

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर (e-RUPI Prepaid Digital Voucher) की सीमा को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया है. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के बैठक के निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि ई-रुपी वाउचर की सीमा बढ़ाये जाने के साथ ही इनका एक बार से अधिक इस्तेमाल भी किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि इससे कई सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकेगा. बैंक अकाउंट और इंटरनेट कनेक्शन के बगैर भी लाभार्थी मोबाइल फोन पर e-RUPI रिसीव कर सकते हैं.

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बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने 2 अगस्त 2021 को कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान (Cashless And Contactless Instrument) के साधन के रूप में डिजिटल भुगतान (Digital Payment) समाधान ई- रुपी (e-RUPI) का शुभारंभ किया था.

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ई-रुपी क्या है?  
ई-रुपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो एक लाभार्थी को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड (SMS or QR code) के रूप में मिलता है. यह एक प्रीपेड वाउचर है, जिसे वह किसी भी केंद्र पर, जो इसे स्वीकार करता है, जाकर उसका उपयोग कर सकता है. उदाहरण के लिए, यदि सरकार अपने कर्मचारी का किसी निर्दिष्ट अस्पताल में विशेष उपचार का खर्च वहन करना चाहती है, तो वह एक भागीदार बैंक के माध्यम से निर्धारित राशि के लिए ई-रुपी का वाउचर जारी कर सकेगी. कर्मचारी को उसके फीचर फोन/स्मार्ट फोन पर एक एसएमएस या एक क्यूआर कोड प्राप्त होगा. वह निर्दिष्ट अस्पताल में जा कर उसकी सेवाओं का लाभ उठायेगा और अपने फोन पर प्राप्त ई-रुपी वाउचर से भुगतान कर सकेगा. -इनपुट एजेंसी/पीआईबी