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खुशखबरी, कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए मिलेंगी कई अन्य सरकारी सेवाएं, आम आदमी को होगा बड़ा फायदा

भारत सरकार ने ‘सीएससी ई-गर्वनेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड’ के नाम से एक विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) बनायी है. इसे ग्राम स्तरीय उद्यमिता (वीएलई) समेत पूरी योजना के सभी हितधारकों पर नजर रखने और समर्थन प्रदान करने का काम दिया गया है.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 16 Jun 2020, 10:18:16 AM
Common Service Centers

साझा सेवा केंद्रों (Common Service Centres-CSC) (Photo Credit: फाइल फोटो)

लखनऊ:

Coronavirus (Covid-19): लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के दौरान उत्तर प्रदेश के गांवों में बैंकिंग (Banking) और बीमा (Insurance) जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के बाद साझा सेवा केंद्रों (Common Service Centres-CSC) की योजना अन्य सरकारी सेवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं. इसमें पेंशन (Pension), आधार कार्ड (Aadhaar Card), पासपोर्ट सेवा (Passport), पीएम किसान (PM-Kisan), स्त्री धन योजना और बीएसएनएल के इंटरनेट कनेक्शन इत्यादि शामिल है.

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सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है सीएससी 

भारत सरकार ने ‘सीएससी ई-गर्वनेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड’ के नाम से एक विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) बनायी है. इसे ग्राम स्तरीय उद्यमिता (वीएलई) समेत पूरी योजना के सभी हितधारकों पर नजर रखने और समर्थन प्रदान करने का काम दिया गया है. सीएससी सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है. यह इंटरनेट से जुड़े ऐसे सेवाकेंद्र हैं जो ऑनलाइन माध्यम से कई सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं. सीएससी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार त्यागी ने कहा कि लॉकडाउन जैसे मुश्किल समय में भी सीएससी ने समुदाय की मदद और लोगों तक विविध सेवाएं पहुंचायी.

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उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में अभी तक करीब 12,000 सीएससी वीएलई ने उत्तर प्रदेश में टेली-स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं उपलब्ध करायी हैं. राज्य में करीब 80,000 सीएससी केंद्र हैं. हालांकि इसमें से करीब 57,000 लॉकडाउन के दौरान काम कर रहे थे. त्यागी ने कहा कि सरकारी और वाणिज्यिक सेवाओं की आपूर्ति करने के साथ ही सीएससी कई कल्याणकारी कार्यक्रमों में भी लगे हैं. वीएलई महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं. (इनपुट भाषा)

First Published : 16 Jun 2020, 10:18:16 AM

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