EV: महंगे इलेक्ट्रिक वाहनों से मिलेगी निजात, सरकार लेने जा रही है ये बड़ा फैसला

Electric Vehicle: देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूर मार्केट में आ गए हैं. लेकिन इन्हें खरीदने वालों की संख्या अभी जस की तस है. क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन आम आदमी की पहुंच बहुत दूर है. इसलिए सरकार ने जो सपना देखा था. वह पूरा होता नहीं दिख रहा है. जिसके चलते अब आम आदमी को  बड़ी राहत मिलने वाली है. सूत्रों का दावा है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर बड़ी सब्सिडी देने की घोषणा कर सकती है. क्योंकि देश में पेट्रोल-डीजल की खपत ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है. बताया जा रहा है कि महंगे पेट्रोल-डीजल से अगर निजात पानी है तो उसका मजबूत विकल्प तलाशना होगा.  

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दरअसल, इंडिया में इलेक्ट्रिक वाहनों को इसलिए बढ़ाया दिया गया था कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को कम किया जा सके. यानि जब देश में पेट्रोल-डीजल की डिमांड कम होगी तो कीमते स्वत: ही कम हो जाएंगी. लेकिन सरकार रणनीति कारगर साबित नहीं हो रही हैं. जिसके चलते अब सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही हैं. केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी स्वयं संसद में की इसको लेकर चर्चा भी कर चुके हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक अब देश में  इलेक्ट्रिक वाहनों का जबरदस्त बूम आने वाला है. क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद अब केन्द्र सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सब्सिडी देने की घोषणा करने वाली है..  

इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन बेहद किफायती
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि .पेट्रोल गाड़ी में जहां 7 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आता है, वहीं इलेक्ट्रिक वाहन में यह खर्च 1 रुपया प्रति किलोमीटर आता है. इस हिसाब से इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल व डीजल से 7 गुना तक सस्ती चलती है. यही नहीं उन्होने कहा कि देश में बहुत जल्द इलेक्ट्रिक हाईवेज भी देखने को मिलेंगे. जिसके बाद चार्जिंग की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी. जानकारी के मुताबिक ईवी वाहन कंपनियों से बात चल रही है. बहुत जल्द केन्द्र सरकार की ओर से सब्सिडी की घोषणा हो जाएगी. हालांकि ईवी वाहन खरीद पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी. इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है.

HIGHLIGHTS

• परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहले ही संसद में कर चुके हैं इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर चर्चा
• इलेक्ट्रिक कंपनियों से तीन चरण की बात के बाद हो सकती है घोषणा
• पेट्रोल-डीजल की देश में बढ़ती खपत के चलते सरकार  है गंभीर 

Source : News Nation Bureau