Electricity bill free: अब बिजली के बिल से मिलेगी मुक्ति, सरकार ने 51 लाख परिवारों की बिजली की फ्री
electricity bill free: पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel) व गैस के बढ़ते दामों के बीच पंजाब की जनता के लिए राहत भरी खबर है.
highlights
- अगले माह से बिजली की फ्री सेवा हो जाएगी शुरू
- सितंबर माह में बिजली का बिल आएगा शून्य
नई दिल्ली :
electricity bill free: पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel) व गैस के बढ़ते दामों के बीच पंजाब की जनता के लिए राहत भरी खबर है. क्योंकि राज्य सरकार (State government)ने बड़ा फैसला लेते हुए 51 लाख उपभोक्ताओं (51 million consumers)को बिजली (Electricity) के बिल से पूरी तरह मुक्त कर दिया है. आपको बता दें कि अगले माह यानि सितंबर से पंजाब राज्य के 51 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य आएगा. मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann)ने जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य में कुल 74 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से 51 लाख की बिजली फ्री (electricity free) की गई है. हालाकि इससे राज्य सरकार पर बड़ा बोझ पड़ेगा. लेकिन आने वाले माह से इन 51 लाख परिवारों को बिजली का बिल बिल्कुल नहीं देना होगा.
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मुख्यमंत्री ने बिजली बिल फ्री का ऐलान करते हुए कहा कि सितंबर से 51 लाख उपभोक्ताओं का बिल शून्य आयेगा. मुख्यमंत्री मान ने राज्य के लोगों को 66 किलो वोल्ट बुटारी ब्यास लाइन उपलब्ध कराई है. जिससे राज्य में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी. इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होने चुनावी घोषणापत्र में जो वादा किया था. उसे पूरा कर दिया है. अन्य वायदों को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा. साथ ही उन्होने कहा कि बिजली बिल माफ करने से 51 लाख परिवारों से एक ऐसा भार कम हो जाएगा. जिसकी चिंता हर माह उन्हें रहती थी. यही नहीं उन्होने बताया कि सरकार ने बिजली परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है. इससे भी 2 लाख से ज्यादा ग्राहकों सीधे तौर पर फायदा मिलेगा.
पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
हालाकि सरकार के अधिकारियों का मानना है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने से सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. जानकारी के मुताबिक सरकारी खजाने पर 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है. इसका अंदेशा बजट सत्र में वित्त मंत्री कर भी चुके हैं. आपको बता दें कि विभिन्न कैटेगरी को रियायती बिजली प्रदान करता है, जिसमें से अकेले कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली के चलते सब्सिडी बिल करीब 7,000 करोड़ रुपये है. लेकिन सरकार का मानना है कि जिन वायदों को चुनावी घोषणापत्र में किया गया था उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
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