Electric वाहन खरीदने वालों को मिलेगी इतनी छूट, दिल्ली सरकार की घोषणा
Electric Vehicle Policy: वायू प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel)की बढ़ती कीमतों ने आम आमदी का बजट बिगाड़ दिया है, लोगों की समस्या को देखते हुए दिल्ली प्रदेश ने पहल करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) की खरीद पर 5 प्रतिशत की छूट (5 perc
highlights
- दिल्ली सरकार ने लागू की Electric Vehicle Policy
- इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ब्याज में मिलेगी 5 प्रतिशत की छूट
- ऐसी पॅालिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना दिल्ली
नई दिल्ली :
Electric Vehicle Policy: वायू प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel)की बढ़ती कीमतों ने आम आमदी का बजट बिगाड़ दिया है, लोगों की समस्या को देखते हुए दिल्ली प्रदेश ने पहल करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) की खरीद पर 5 प्रतिशत की छूट (5 percent off)देने की घोषणा की है. आपको बता दें कि ऐसी पॅालिसी लागू करने वाला दिल्ली देश में पहला राज्य बन गया है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने बुधवार को ई-रिक्शा, तिपहिया और हल्के सामान ढोने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद के लिये कर्ज पर पांच फीसदी ब्याज सहायता देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिट (ईईएसएल) की फुली ओन्ड सब्सिडियरी सीईएसएल के साथ समझौता किया. यही नहीं सरकार ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी शेयर करते हुए लोगों से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अपील भी की है.
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क्या मिलेगा फायदा
दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक बयान में कहा कि विशेष श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये कर्ज पर पांच फीसदी ब्याज सहायता 30,000 रुपये के खरीद प्रोत्साहन और दिल्ली ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) नीति के तहत कबाड़ प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली 7,500 रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी. इसमें कहा गया है कि इस योजना के जरिये इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त बेनेफिट प्राप्त कर सकेंगे.
कैलाश गहलोत ने किया ट्वीट
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस मौके पर कहा कि ब्याज सहायता योजना से न केवल व्यक्तिगत खरीदारों को लाभ होगा बल्कि ई-कॉमर्स, किराना सामान की डिलिवरी को लेकर वाहन सेवा देने वालों को भी फायदा होगा. दिल्ली परिवहन विभाग के उपायुक्त विनोद कुमार यादव और कनवर्जेन्स एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के प्रतिनिधि पी दास ने समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किये. इस मौके पर गहलोत और परिवहन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
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