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नई दिल्ली :
Electric Vehicles: रोज बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों से अब आम आदमी त्रस्त आ चुका है. ऐसे में सरकार रोजाना पेट्रोल-डीजल की खपत कम हो इस पर जोर दे रही है. यही नहीं देश को पॅाल्यूशन मुक्त बनाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles in India) पर ज्यादा जोर दे रही है. इसी के चलते पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है. लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की कीतम ज्यादा होने के चलते इनकी खरीददारी सिर्फ हाई क्लास लोग ही कर रहे हैं. समस्या को देखते हुए सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी (Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari) अब इलेक्ट्रिक वाहनों को आम आदमी की पहुंच में लाने की घोषणा की है. जिससे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को पंख लगने के साथ-साथ नए साल में वाहनों की बिक्री भी जोर पकड़ेगी.
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केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स और FY21 एजीएम के सालाना सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की लागत उस स्तर पर आ जाएगी जो उनके पेट्रोल वेरिएंट के बराबर होगी. उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ईवी चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करने के लिए काम कर रही है. गडकरी ने आगे कहा कि हम 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार में क्रांति लाने का काम करेंगे. इसके चलते सरकार प्रमुख राजमार्गों पर 600 से ज्यादा चार्जिंग पॅाइंट स्थापित कर रही है. चार्जिंग प्वाइंट बनाने को लेकर सरकार टेंडर जारी करने वाली है.
सस्ती होगी पर किमी लागत
परिवहन मंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रति किमी लागत पेट्रोल-डीजल में आधी से भी कम होगी. जिसके चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की काफी खरीददारी होने वाली है. उन्होने कहा कि कुछ इलेक्ट्रिक वाहन महज 1 रूपया प्रति किमी की दर से भी यात्रा कराएंगे. बस कुछ ही दिनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल व डीजल वाहनों की तरह ही आम आदमी के बजट में होगी. चुनावी सभाओं व टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में भी परिवहन मंत्री बोल चुके हैं कि बहुत जल्द वे इवेक्ट्रिक वाहनों पर कुछ सब्सिडी का भी प्रावधान करने वाले हैं. हालाकि इसकी अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है. लेकिन सूत्रों का दावा है विभाग में इलेक्ट्रिक क्रांति लाने के लिए कुछ फैसलों पर विचार किया जा रहा है.
