logo-image

E-Shram Card धारकों के बच्चे ले सकेंगे मुफ्त शिक्षा, सरकार ने की घोषणा

E-Shram Card: अगर आपने ई-श्रम कार्ड बनवाया है तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब धीरे-धीरे सरकार कार्ड धारकों (card holders) को कई अन्य सुविधाएं देने जा रही है. ई-श्रम कार्ड/स्कीम भी इन्हीं में से एक है. यह योजना इनके लिए काफी मददगार साबित हुई है.

Updated on: 27 Apr 2022, 09:30 PM

नई दिल्ली :

E-Shram Card: अगर आपने ई-श्रम कार्ड बनवाया है तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब धीरे-धीरे सरकार कार्ड धारकों (card holders) को कई अन्य सुविधाएं देने जा रही है. ई-श्रम कार्ड/स्कीम भी इन्हीं में से एक है. यह योजना इनके लिए काफी मददगार साबित हुई है. बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने अब इस योजना के तहत एक बड़ी घोषणा की है. जानकारी के मुताबिक ई-श्रम कार्ड धारकों (E-Shram Card) के बच्चों को फ्री शिक्षा देने पर सहमती बनी है. बताया जा रहा है कि इसी सत्र से ये सुविधा कार्ड धारकों के लिए खोल दी जाएगी. यदि आप भी पात्र हैं और आपने अभी तक ई-श्रम के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो तत्काल स्कीम का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें. 

यह भी पढ़ें : शराब के शौकीनों को सरकार का तोहफा, यहां सिर्फ 95 रुपए में मिलेगी बोतल

ये लोग ले सकते हैं योजना का लाभ 
ई-श्रम योजना के तहत ईंट भट्टा मजदूर, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, खदान मजदूर, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा चालक, सब्जी बेचने वाले, मछुआरे, मंदिर के पुजारी, सफाई कर्मचारी, ब्यूटी पार्लर वर्कर, पंचर बनाने वाला, कुली, चाय वाला, इलेक्ट्रिशियन, गार्ड, हेल्पर, डेरी वाले, वार्डबॉय, वेल्डिंग वर्कर, प्लंबर और सेल्समैन जैसे मजदूर ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधा का लाभ ले सकते हैं. सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि कई अन्य सुविधाएं भी सरकार ई-श्रम कार्ड धारकों को देने जा रही है. 

ये की गई बड़ी घोषणा
दरअसल अब सीएम योगी ने ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड 8 करोड़ 26 लाख लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही पीएम श्रमयोगी मानधन योजना से करीब 1 लाख लोगों को कवर करने के लिए भी कहा है. उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए पोर्टल पर विकसित करने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि वे लोक कल्याण संकल्प पत्र की घोषणा भी जल्द लागू करेंगे. इसके अलावा कामगारों के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी.