Chhattisgarh Budget 2022: छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल, बजट में हुआ ऐलान

Chhattisgarh Budget 2022: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2022-23 का राज्य बजट पेश किया. सीएम ने बजट में कई ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं, जिसमें पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) बहाल करना है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वर्ष 2022-23 का राज्य के लिए एक लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है, जिसमें राज्य के कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सौगात दी है. एक जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी. इससे राज्य के करीब 3 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के बाद राज्य में जश्न का माहौल है. राज्य कर्मचारी संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है.

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इस बजट में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को परीक्षा शुल्क से राहत, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाना, किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली मुफ्त जैसी प्रमुख घोषणाएं शामिल हैं. बजट में ग्रामीण, युवा बेरोजगार, किसान और सेवानृवित्त कर्मचारियों पर फोकस किया गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार बजट पेश करने गोबर से बना बैग लेकर विधानसभा पहुंचे. बजट भाषण में बघेल ने कहा कि ये बजट सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के महात्मा गांधी के मूल मंत्र को साकार करने का एक सशक्त प्रयास है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित बजट
इस बजट में 'छत्तीसगढ़ मॉडल' की झलक दिखी है. राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि 6000 से बढ़ाकर 7000 रुपये कर दी गयी है. वहीं, बजट में छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को भी बड़ी राहत दी गयी है. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक मंडल और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में अब अभ्यर्थियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी. 

अन्य बड़ी घोषणाएं 
विधायक निधि की राशि के साथ साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के मानदेय की राशि, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के मानदेय की राशि, और सरपंचों और पंचों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है. गौण खनिजों में भ्रष्टाचार और कालाबाजारी की शिकायत पर रोक लगाने अब माइनिंग का पूरा अधिकार पंचायत के पास होगा. पंचायतों की अनुमति के बगैर माइनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रदेश के सभी जिलों में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाद अब अगले साल से हिंदी माध्यम की स्कूलें भी शुरू होंगी.

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स्थानीय खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज के मूल्यवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी. बांस और लकड़ी के शिल्प, धातु शिल्प और अन्य हस्तशिल्प से संबंधित लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए स्थानीय युवाओं को सहायता की जाएगी. बस्तर संभाग में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन होगा. राज्य की युवशक्ति के विकास में सहभागिता के लिए राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा.

HIGHLIGHTS

• राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाकर 7000 रुपये
• प्रतियोगी परीक्षाओं में अब अभ्यर्थियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी