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मरीजों पर मेहरबान हुई केन्द्र सरकार, पूरे देश में मिलेंगी 90% तक सस्ती दवाएं

केन्द्र सरकार की योजना के तहत महंगी दवाओं से छुटकारा मिल जाएगा. क्योंकि सरकार ने 2000 प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र और खोलने को मंजूरी दे ही है. इन केन्द्रों पर लगभग 1800 प्रकार की दवाओं पर 90 प्रतिशत तक छूट मिलेगी.

Updated on: 07 Jun 2023, 09:48 AM

highlights

  • सरकार ने 2000 प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र खोलने को दी मंजूरी
  •  देश की सभी कृषि समितियों में खोले जाएंगे  जन औषधि केन्द्र 
  • मार्केट रेट से 90% तक सस्ती मिलेंगी दवाएं

नई दिल्ली :

Medicine Changed Rules: दवाइयों की कीमत देश के हर वर्ग को प्रभावित करती हैं. क्योंकि बीमार कोई भी हो सकता है.  सरकार की मुहीम के तहत आपको महंगी दवाएं खरीदने से छुटकारा मिल जाएगा. सरकार ने घोषणा की है कि देशभर में 2000 जन औषधि केन्द्र खोले जाएंगे. जिन पर  90 प्रतिशत तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. सरकार के मुताबकि देश की सभी सरकारी समितियों में ये औषधि केन्द्र खोले जाएंगे. ताकि जरूरतमंद और किसान वहां से दवाई खऱीदकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल  रख सकें.. 

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अगस्त 50 फीसदी केन्द्र खोलने का लक्ष्य 
सहकारिता मंत्री अमित शाह  और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के बीच हुई बैठक  देशभर में 2000 प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र खोलने पर सहमती बनी है. मंत्रालय के मतुाबिक अगस्त तक ही 1000 केन्द्र खोले जा चुके होंगे. साथ ही साल खत्म होते-होते यानि दिसंबर तक सभी 2000 प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र खोल दिये जाएंगे. ताकि लोगों को महंगी दवाएं खरीदने से छुटकारा मिल सके. दरअसल कई बार गरीब लोगों के पास महंगी दवाएं खरीदने के पैसे तक नहीं होते. जिसके चलते उनका उपचार ही नहीं हो पाता है. ऐसे लोगों को ध्यान रखते हुए सरकार ये फैसला लिया है...  

किफायती दाम में मिलेंगी सभी दवाएं 
सहकारिता मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस महत्वपूर्ण फैसले से न केवल पैक्स समितियों की आय और रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी होगी बल्कि दवाएं भी लोगों को किफायती दाम पर मुहैया कराई जा सकेंगी.’’साथ ही उन्होने ये भी बताया कि देशभर में अभी तक कुल 9,400 जन औषधि केन्द्र पहले से मौजूद हैं. जिन पर 90% तक सस्ती दवाएं मिल रही हैं. जानकारी के मुताबिक विभिन्न बीमारियों में यूज होने वाली लगभग 1800 प्रकार की दवाएं इन केन्द्रों पर मरीजों को मिल जाएंगी. 

इन लोगों को मिलेगी अनुमति 
मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री जन-औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 120 वर्ग फुट की जगह होना जरूरी है. भारतीय नागरिक अपने कस्बे या शहर में 5000 रुपए का आवेदन शुल्क भरकर अप्लाई कर सकता है. इसके बाद सरकारी टीम आपकी दुकान का मुआयना करेगी. सबकुछ ठीक पाए जाने पर पात्रों को औषधि केन्द्र खोलने का लाइसेंस मिल जाएगा. यह बात ध्यान रहे कि केन्द्र खोलने वालों के पास फार्मसिस्ट का डिप्लोमा या डिग्री होना आवश्यक है.