7th Pay Commission: बजट सत्र (budget session 2023) के दौरान कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने वाली है. जानकारी के मुताबिक इसके लिए सरकार ने पूरा रोड़मैप तैयार कर लिया है. यदि ऐसा होता है कर्मचारियों की सैलरी में 8000 रुपए का सीधा इजाफा हो जाएगा. यानि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (basic salary)बढ़कर 26000 रुपए हो जाएगी. बजट 2023 में इसकी घोषणा होने की संभावना है. हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की है. लेकिन संबंधित अधिकारियों का दावा है कि फिटमेंट फेक्टर (fitment factor)को लेकर वित्त मंत्रालय ने पूरी रूप-रेखा तैयार कर ली है.
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सैलरी में आएगा उछाल
आपको बता दें कि फिलहाल कॉमन फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है. यानि अगर किसी कर्मचारी को 15,500 रुपये का बेसिक पे मिलता है, तो उसकी कुल सैलरी लगभग 39,835 रुपये क्रेडिट की जाएगी. वहीं छठें सीपीसी ने फिटमेंट रेश्यो 1.86 फीसदी पर रहने की सिफारिश दी है. जिसके बाद सैलरी 57,835 रुपए हो जाएगी. यानि सीधे सैलरी में 8000 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी. जानकारी के मुताबिक फिटमेंट फेक्टर को मंजूरी मिलने के बाद यह बढ़कर 3.68 प्रतिशत हो जाएगा.
केन्द्रीय बजट में होगी घोषणा ?
विभागीय जानकारी के मुताबिक केन्द्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री फिटमेंट फेक्टर को लेकर घोषणा कर सकती है. जानकारी के मुताबिक फिटमेंट फेक्टर यानि कॅामन वैल्यू. कर्मचारियों की सैलरी को बेसिक पे से गुणा करके कुल सैलरी का पता लगाया जाता है. एक आंकड़ें के मुताबिक यदि मांग के हिसाब स कर्मचारियों को 3.68 फीसदी फिटमेंट फेक्टर मिल जाता है तो सरकार को बेसिक सैलरी बढ़ाकर 26000 रुपए करनी होगी. वहीं बताया जा रहा है कि डीए में 2023 की बढोतरी होने की संभावना है.
HRA को लेकर बदलाव कर चुकी है सरकार
हाल ही में सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को लेकर नियमों में बदलाव किया है. जिसमें यदि किसी कर्मचारी के पास अपना घर है या व सरकारी आवास में रहता है तो ऐसे कर्मचारियों को एचआरए नहीं दिया जाएगा. सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को एचआरए मिलेगा जो रेंट पर रहकर परिवार पाल रहे हैं. किसी भी सरकारी साहयता से मिले आवास वाले कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस पूरी तरह बंद करने के आदेश दिये गए हैं.
HIGHLIGHTS
- अभी तक 18000 रुपए है बेसिक सैलरी, 26000 रुपए करने की तैयारी में सरकार
- बजट सत्र में लिया फिटमेंट फेक्टर बढ़ाने को मंजूरी मिलने की संभावनाएं
Source : News Nation Bureau
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