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Bank Strike: बैंक कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन जारी, बैंकिंग सेवाओं पर पड़ा असर

Bank Strike: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हड़ताल की वजह से गुरुवार को देशभर में बैंकिंग सेवाएं काफी प्रभावित हुई थीं. ग्राहकों को जमा और निकासी, चेक समाशोधन समेत कई सेवाओं के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

Updated on: 17 Dec 2021, 11:56 AM

highlights

  • SBI समेत कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को दे दी थी जानकारी 
  • हड़ताल की वजह से देशभर के बैंकों में कामकाज प्रभावित हो रही है

नई दिल्ली:

Bank Strike: सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाखों कर्मचारियों ने आज यानी शुक्रवार को भी हड़ताल जारी रखी हुई है. हड़ताल की वजह से देशभर के बैंकों में कामकाज प्रभावित हो रही है. अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए), अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी) और राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन (एनओबीडब्ल्यू) समेत 9 बैंक संगठनों के मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) के आह्वान पर इस हड़ताल को बुलाया गया है. बता दें कि चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण करने के सरकार के फैसले के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं. 

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हड़ताल की वजह से गुरुवार को देशभर में बैंकिंग सेवाएं काफी प्रभावित हुई थीं. ग्राहकों को जमा और निकासी, चेक समाशोधन समेत कई सेवाओं के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समेत कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को इसको लेकर पहले ही जानकारी दे दी थी कि हड़ताल की वजह से शाखाओं में सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. हालांकि निजी बैंकों में पूर्व की तरह कामकाज सामान्य दिनों की ही तरह रहा. 

बता दें कि इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि वित्त वर्ष 2022 में आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों का निजीकरण किया जाएगा. गौरतलब है कि 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने आईडीबीआई बैंक में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को बेचकर इसका निजीकरण कर दिया था. बता दें कि पिछले 4 साल में 14 सरकारी बैंकों का विलय किया जा चुका है. जानकारी के मुताबिक बैंकिंग अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2021 को केंद्र सरकार ने संसद के मौजूदा सत्र में पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया हुआ है.