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हवाई सफर करने वालों को मिल सकती है बड़ी राहत, टिकट कैंसिलेशन को लेकर आया नया अपडेट

टिकट को कैंसिल कराने पर सभी विमानन कंपनियों द्वारा एक समान शुल्क लगाने की व्यवस्था की वकालत की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समिति ने शुल्क दरों को सरकार द्वारा विनियमित नहीं किए जाने पर चिंता भी जतायी है.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 04 Feb 2022, 10:37:43 AM
Air Travel: Air Ticket Cancellation Charge

Air Travel: Air Ticket Cancellation Charge (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • फ्लाइट टिकट को कैंसिल कराने पर एक समान शुल्क लगाने की व्यवस्था की वकालत 
  • यात्रियों से वसूले जाने वाले शुल्क के लिए ऊपरी सीमा तय की जाए: स्थायी समिति

नई दिल्ली:  

हवाई सफर (Air Travel) करने वालों के साथ कई बार ऐसा होता है कि उन्हें किसी कारणवश अपनी शेड्यूल फ्लाइट (Flight Ticket) को कैंसिल कराना पड़ जाता है. चूंकि आप जानते हैं कि फ्लाइट कैंसिल कराने में शुल्क बहुत ज्यादा लगते हैं और सभी एविएशन कंपनियों (Aviation Companies) के कैंसिलेशन फीस भी एक समान नहीं होते हैं. इन्हीं सब बातों को देखते हुए संसद की एक समिति ने फ्लाइट टिकट कैंसिल (Flight Ticket Cancle) कराने में लगने वाले शुल्क को लेकर एक समान व्यवस्था लागू करने की वकालत की है.

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शुल्क को विनियमित नहीं किए जाने पर जताई चिंता
राज्यसभा में पेश हुई परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में फ्लाइट के रद्द होने या देरी होने की स्थिति में यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए सभी एयरलाइन कंपनियों और हवाई अड्डों को नागर विमानन मंत्रालय की ओर से जारी की गई दिशानिर्देशों की सराहना की गई है. इस रिपोर्ट में फ्लाइट की टिकट को कैंसिल कराने पर सभी विमानन कंपनियों द्वारा एक समान शुल्क लगाने की व्यवस्था की वकालत की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समिति ने शुल्क दरों को सरकार द्वारा विनियमित नहीं किए जाने पर चिंता भी जतायी है.

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समिति का कहना है कि हवाई जहाज के टिकट को कैंसिल कराने पर लगने वाले शुल्क को युक्तिसंगत बनाए जाने की जरूरत है. साथ ही यात्रियों से वसूले जाने वाले शुल्क के लिए ऊपरी सीमा को तय किया जाना चाहिए. बता दें कि संसदीय समिति ने मंत्रालय के उस जवाब पर चिंता जाहिर की है जिसमें कहा गया है कि सरकार टिकट कैंसिल करने का शुल्क विनियमित नहीं करती है.

First Published : 04 Feb 2022, 10:33:19 AM

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