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DA बढ़ने की आस( Photo Credit : फाइल फोटो)
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: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मार्च का तीसरा हफ्ता खुशखबरी लेकर आने वाला है. केंद्रीय कर्मियों को अब महंगाई भत्ते के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
DA बढ़ने की आस( Photo Credit : फाइल फोटो)
7th pay commission news : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मार्च का तीसरा हफ्ता खुशखबरी लेकर आने वाला है. केंद्रीय कर्मियों को अब महंगाई भत्ते के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उम्मीद जताई जा रहा है कि केंद्र सरकार 15 मार्च के आसपास डीए (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. क्योंकि कैबिनेट की बैठक में पहले ही इसे मंजूरी मिलने की संभावना है. ऐसे में अब सरकार को सिर्फ ऐलान करना ही बाकी है. इसके बाद सरकार की ओर से डीए हाइक (DA Hike) की घोषणा कर दी जाएगी. पहली छमाही यानी जनवरी 2023 से जून 2023 तक के लिए महंगाई भत्ते (Dearness allowance) का ऐलान करेगी. साथ ही पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) भी दी जाएगी. बता दें कि 44 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मी और 66 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी हैं. अगर डीए हाइक होती है तो कर्मियों समेत पेशंनर्स को बड़ी राहत मिलेगी.
अभी 38 फीसदी है DA
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में इजाफा महंगाई को ध्यान में रखकर किया जाता है. फिलहाल केंद्रीय कर्मियों की महंगाई भत्ता 38 फीसदी है. पिछले साल सरकार ने सिंतबर 2022 में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया था. जिसके बाद यह बढ़कर 38 फीसदी पर पहुंच गया है. दरअसल, महंगाई बढ़ने के आधार पर डीए बढ़ाया जाता है. यह महंगाई इंडस्ट्री वर्कर्स की खुदरा महंगाई (CPI-IW) होती है. इसे देखते हुए इस बार डीए 4.23 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है. मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 फीसदी है। 4 फीसदी बढ़ने पर यह 42 फीसदी हो जाएगा.
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4% DA बढ़ने से इतनी हो जाएगी सैलरी
उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि केंद्र सरकार के कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 18,000 रुपये महीना है. 38 फीसदी डीए के हिसाब से वह अभी 6,840 रुपये महंगाई भत्ता पा रहा है. अगर 4 फीसदी का डीए में इजाफा होता है तो 18,000 रुपये बेसिक सैलरी पर यह 720 रुपये बनेगा. इससे 18,000 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारी को 7,560 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा.
18 महीने का बकाया डीए देने की भी मांग
वहीं, कंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 18 माह के बकाया डीए की भी मांग की जा रही है. दरअसल, कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच के 18 महीनों का डीए केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं दिया गया था. केंद्रीय कर्मी और पेंशनर्स इस बकाया जीए की मांग कर रहे हैं.
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