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7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग): मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका, बेसिक पे को लेकर दिया ये जवाब

7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग): मंगलवार यानी 28 जुलाई 2021 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि सरकार इस तरह के किसी भी योजना के बारे में विचार नहीं कर रही है.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 29 Jul 2021, 12:51:36 PM
7th Pay Commission Latest News Today

7th Pay Commission Latest News Today (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • सरकार इस तरह के किसी भी योजना के बारे में विचार नहीं कर रही है: पंकज चौधरी
  • केंद्र सरकार ने बेसिक पे में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से इनकार कर दिया है

नई दिल्ली:

7th Pay Commission Latest News Today: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खुशखबरी देने के बाद सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा झटका भी दे दिया है. दरअसल, बेसिक पे (Basic Pay) में सरकार ने किसी भी तरह की बढ़ोतरी से इनकार कर दिया है. मंगलवार यानी 28 जुलाई 2021 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि सरकार इस तरह के किसी भी योजना के बारे में विचार नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर समान रूप से सिर्फ सातवें वेतन आयोग (7th CPC News) की सिफारिशों के आधार पर रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर में वेतन निर्धारण के उद्देश्य से लागू किया गया है.

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DA में 11 फीसदी की बढ़ोतरी
केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने पिछले दिनों जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया था. दरअसल, सरकार ने डेढ़ साल से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब उस पर लगी रोक को हटा दिया गया है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में 11 फीसदी की बढ़ोतरी भी कर दी है. पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (Dearness Relief) को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की मंजूरी दी थी. बता दें कि सरकार के इस फैसले से पहले तक कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलता था.

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HRA में भी हुई बढ़ोतरी
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance-HRA) को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाकर 27 फीसदी तक कर दिया है. बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के 7 जुलाई 2017 को जारी एक आदेश कहा गया था कि महंगाई भत्ते के 25 फीसदी को पार करने पर HRA को रिवाइज किया जाएगा. अब जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर 28 फीसदी हो चुका है ऐसे में HRA भी रिवाइज किया गया है.

First Published : 29 Jul 2021, 12:47:43 PM

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