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7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग): मोदी सरकार ने चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस को लेकर उठाया ये बड़ा कदम

7th Pay Commission Latest News (सातवां वेतन आयोग): कोविड-19 लॉकडाउन को देखते हुए मोदी सरकार ने चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के दावे के लिए स्व-प्रमाणन की अनुमति दे दी है.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 08 Jul 2021, 08:43:12 AM
7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग): Children Education Allowance

7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग): Children Education Allowance (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • लॉकडाउन की वजह से CEA का क्लेम करने में हो रही थी मुश्किल
  • चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के तहत हर महीने 2,250 रुपये मिलते हैं

नई दिल्ली:

7th Pay Commission Latest News (सातवां वेतन आयोग): केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जा रहे चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (Children Education Allowance-CEA) को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है. कोविड-19 लॉकडाउन को देखते हुए मोदी सरकार ने चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के दावे के लिए स्व-प्रमाणन की अनुमति दे दी है. सरकार के इस फैसले से तकरीबन 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है. आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से CEA का क्लेम करने में कर्मचारियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था. जानकारी के मुताबिक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने इस संबंध में ऑफिस मेमोरंडम (OM) जारी कर दिया है.

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केंद्रीय कर्मचारियों को हर महीने मिलते हैं 2,250 रुपये 
बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिसों के मुताबिक चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को हर महीने 2,250 रुपये मिलते हैं. वहीं कोरोना वायरस महामारी और उसकी वजह से लगाए गए लॉकडाउन के चलते कर्मचारियों को चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का दावा करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. दरअसल, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि स्कूलों की ओर से बच्चों के रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड को SMS या फिर ईमेल के जरिए भेजे नहीं गए थे. इसके अलावा स्कूल की फीस को भी ऑनलाइन ही जमा किया गया था. साथ ही इसकी रसीद भी नहीं दी गई है. 

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मार्च 2020 और मार्च 2021 को खत्म होने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिए ही होगी लागू 
निर्धारित तरीकों के अलावा अब कर्मचारियों के द्वारा Self Certification के जरिए रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड या फीस पेमेंट को ईमेल या SMS के प्रिंटआउट के माध्यम से क्लेम किया जा सकता है. हालांकि कर्मचारियों को यह छूट सिर्फ मार्च 2020 और मार्च 2021 को खत्म होने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिए ही लागू होगी. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कहना है कि कर्मचारियों के पक्ष में पहले से निपटाए गए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के दावे के मामलों को फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है. बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के बच्चों की स्कूली शिक्षा और हॉस्टल की जरूरतों को पूरा करने के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान किया जाता है. गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों को हर महीने 2,250 रुपये चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान करने की सिफारिश की थी.

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First Published : 08 Jul 2021, 08:34:53 AM

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