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सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को अब कितनी मिलेगी पेंशन? जानिए नए नियम

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): पेंशन के नए नियमों के तहत आश्रितों को पेंशन का 50 फीसदी पैसा दिया जाएगा. नए नियमों के मुताबिक सरकार ने पेंशन के लिए 7 साल की सेवा के शर्त के नियम को खत्म कर दिया है.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 21 Jul 2021, 10:33:22 AM
सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission)

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • पेंशन के नए नियमों के तहत आश्रितों को पेंशन का 50 फीसदी पैसा दिया जाएगा
  • सरकार ने पेंशन के लिए 7 साल की सेवा के शर्त के नियम को खत्म कर दिया है

नई दिल्ली :

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव (New Pension Rule) कर दिए हैं. पेंशन के नए नियमों के तहत अब सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार और उस पर आश्रित लोगों को काफी आर्थिक मदद मिल जाया करेगी. पेंशन के नए नियमों के तहत आश्रितों को पेंशन का 50 फीसदी पैसा दिया जाएगा. नए नियमों के मुताबिक सरकार ने पेंशन के लिए 7 साल की सेवा के शर्त के नियम को खत्म कर दिया है. 

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मतलब यह कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की 7 साल की सेवा पूरी होने से पहले ही हो जाती है तो उस कर्मचारी के परिवार को पेंशन का 50 फीसदी पैसा दिया जाएगा. सरकार ने सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन की शर्तों को समाप्त कर दिया है. सरकार के इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा.

महंगाई भत्ते में की थी बढ़ोतरी

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने पिछले दिनों जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया था. दरअसल, सरकार ने डेढ़ साल से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब उस पर लगी रोक को हटा दिया गया है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में 11 फीसदी की बढ़ोतरी भी कर दी है. पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (Dearness Relief) को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की मंजूरी दी थी. बता दें कि सरकार के इस फैसले से पहले तक कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलता था.

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HRA बढ़ाकर 27 फीसदी तक किया

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance-HRA) को लेकर भी बड़ा ऐलान किया था. केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाकर 27 फीसदी तक कर दिया है. बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के 7 जुलाई 2017 को जारी एक आदेश कहा गया था कि महंगाई भत्ते के 25 फीसदी को पार करने पर HRA को रिवाइज किया जाएगा. अब जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर 28 फीसदी हो चुका है ऐसे में HRA भी रिवाइज किया गया है.

First Published : 21 Jul 2021, 10:32:03 AM

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