Working Women Hostel Yojana: वर्किंग वुमन्स के लिए सरकार ने शुरू की खास स्कीम, रहने की समस्या कर दी दूर

Working Women Hostel Yojana: महिलाओं के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है. वर्किंग महिलाओं के लिए अब एक खास योजना शुरू की है, जिससे उनके रहने की समस्या दूर हो जाएगी.

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Jalaj Kumar Mishra
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MP govt launched Working Women Hostel Yojana for Working Ladies

Working Women Hostel Yojana

Working Women Hostel Yojana: देश के लोगों के लिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है. सरकार बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर चलाती है. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये योजनाएं बनाती है. देश के अलग-अलग राज्य भी केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलती है. आसान भाषा में बताएं तो कई राज्य सरकारें भी महिलाओं के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है. 

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Working Women Hostel Yojana: महिलाओं के लिए प्रदेश में कई योजनाएं

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं के लिए समय-समय पर योजनाएं लेकर आती रहती है. 2023 में सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया. इसके तहत सरकार सीधा महिलाओं के बैंक खाते में पैसा डालती है. महिलाओं को आर्थिक लाभ मिलता है. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अब एक और खास योजना शुरू की है. योजना कामकाजी महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है. 

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Working Women Hostel Yojana: घर से दूर रहकर नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए खास योजना

मोहन सरकार की इस योजना का नाम है- वर्किंग वुमन होस्टल योजना. इस योजना के तहत महिलाओं को रहने के लिए सुरक्षित आवास दिया जाएगा. ये काफी ज्यादा सस्ता होगा. हॉस्टल हर प्रकार की सुविधा से लैस होगा. करोड़ों की लागत से महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं. इस योजना का फायदा सीधा उन लोगों को मिलेगा, जो नौकरी के चलते अपने घर से दूर रह रही हैं. घर से दूर होने के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसे सुलझाने के लिए सरकार ने ये खास योजना शुरू की है. 

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Working Women Hostel Yojana: इन शहरों में सबसे पहले शुरू होगी योजना

वर्किंग वुमन होस्टल योजना फिलहाल जबलपुर और ग्वालियर मे शुरू हुई है. जल्द ही महिलाओं को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. जबलपुर और ग्वालियर के बाद सरकार इंदौर और उज्जैन में भी हॉस्टल बनाएगी.

Working Women Hostel Yojana: क्या है योजना के लिए पात्रता

योजना के तहत महिलाओं को अधिकतम तीन साल तक इसमें रहने की अनुमति होगी. महिलाओं के लिए फिलहाल कोई और पात्रता तय नहीं की गई है.  

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