केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हमेशा आम लोगों के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाती है, जिसके जरिए आम लोगों को आर्थिक राहत मिलती है. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने किसान भाईयों के लिए एक ऐसी योजना की शुरूआत की है, जिसके जरिए बिजली बिल से राहत मिलेगी. दरअसल, प्रदेश सरकार 52 हजार किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित पंप उपलब्ध कराने जा रही है. ये लाभ सोलर पंप्स स्किम के तहत मिलेगा. मनमोहल सरकार की इस पहल से किसानों को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी. इसके अलावा उन्हें बड़ी आर्थिक राहत भी मिलेगी.
खर्च उठाएगी केंद्र और राज्य सरकार
इस संबंध में रिन्यूएबल एनर्जी विभाग के मीनिस्टर राकेश शुक्ला ने बताया कि सरकार किसानों को सोलर पंप के लिए सब्सिडी दे रही है. इसमें किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. जिसमें केंद्र सरकार 30 वहन करेगां और बाकी के 30 परसेंट प्रदेश सरकार उठाएगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि खेती करने के लिए किसानों को भरपूर पानी मिले और उन्हें बिजली बिल की तले, दबा भी नहीं पड़े.
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किसानों को करना होगा ये काम
हालांकि, किसानों को भी इसमें सहयोग करना है. किसान भाईयों को इसमें सिर्फ बोरवेल खुदवाने होंगे और बाकी का खर्च सरकार उठाएगी. सरकार पंप और सोलर पैनल की इंस्टॉलमेंट करेगी. वहीं, पंप की पांच साल की और सोलर पैनल की 25 सालों की गारंटी है.
इस योजना से किसानों एक बार निवेश के बाद कई सालों तक उन्हें ये लाभ मिलेगी. वहीं पर्यावरण के नजरिए से देखेंगे तो कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और साथ ही किसानों को एक बड़ी आर्थिक लाभ मिलेगी.
जिसके बाद किसान अपना आने वाला कल बेहतर कर सकते हैं. हमारे देश में किसानों की स्थिति हमेशा से खराब रही है लेकिन बीजेपी सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जो किसानों को आज धनवान बना रही है.
जैसे कि आप पीएम किसान मानधान योजना और पीएम किसान सम्मान नीधि योजना के बारे में जानते होंगे. इन दोनों योजनाओं के वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित कर दिया है.
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