भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. देश की सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के कई समुदाय, वर्ग और लोगों को मिलता है. अलग-अलग राज्य भी अपने प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए स्कीम्स चलाते हैं. हाल के कुछ समय में महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती है. इन योजनाओं का लक्ष्य महिलाओं का आर्थिक विकास और सशक्तिकरण होता है.
राज्य सरका की कुछ योजनाएं ऐसी है, जिनके तहत महिलाओं को करोड़ों रुपये महिलाओं को दिए जाते हैं. ऐसी ही एक योजना हाल में दिल्ली की आप सरकार ने शुरू की है. योजना का नाम है- मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना. ऐसी ही योजना मध्यप्रदेश में लाडली बहना के नाम से तो महाराष्ट्र में माझी लाड़की बहिन योजना के नाम से चलाई जाती हैं.
योजनाओं को लेकर लोगों के मन में एक सवाल हमेशा आता है कि सरकार महिलाओं पर करोड़ों रुपये जो लुटा रही है, उन पैसों का इंतजाम सरकार कैसे करती है. तो आइये आपको इस सवाल का जवाब दिया जाता है.
सरकार के पास ऐसे आता है पैसा
उन्होंने बताया कि सरकार इन योजनाओं के लिए पहले ही बजट तय करके रखती है. इसके लिए अलग से पैसे निकालने की जरुरत नहीं होती है. इन योजनाओं के लिए पहले ही बजट आवंटित रहता है. इसके अलावा, कई राज्य सरकारों को केंद्र से फंड भी मिलता है. सरकार उस फंड का इस्तेमाल ऐसी ही योजनाओं में राशि बांटने के लिए करती है.
राजस्व से भी वसूली करती है सरकार
बता दें, किसी भी सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत होता है- टैक्स वसूली. सरकार नागरिकों से अलग-अलग तरह के टैक्स वसूलती है. सरकार का खजाना इससे भरता है. सरकार इन पैसों का इस्तेमाल भी योजनाओं के लिए करती है