मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की तरह ही मोहन सरकार भी किसानों को अपना हितैषी मान कर चल रही है और किसानों के कल्याण के लिए एक से एक योजना चला रही है. मोहन सरकार की कैबिनेट ने किसान कल्याण मिशन लागू करने का बड़ा निर्णय लिया है जिससे कई समस्याओं से जूझ रहे किसानों को राहत मिलेगी और नया साल उनके लिए एक नई सौगात लेकर आएगा.
इस मिशन के तहत राज्य सरकार ने छोटे किसानों को उनकी उपज बेचने पर प्रति हेक्टेयर बोनस देने का फैसला किया है जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे. इतना ही नहीं, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने जिला स्तर पर निर्देश जारी कर दिए हैं. अब प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को नुकसान के हिसाब से राहत राशि देने की व्यवस्था होगी. इसके अलावा गेंहू एवं धान की एमएसपी बढ़ाने लेकर भी जरूरी बात कैबिनेट में कही है.
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किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद
योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो अपने स्तर पर फसल बेचते हैं. वहीं, ओलावृष्टि और पाले को लेकर जिला स्तर पर निर्देश दिए गए हैं जिससे किसानों को तुरंत राहत मिले.इस फैसले से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा.
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एक जनवरी से चार नए मिशन प्रारंभ
इस बारे में मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया, " एमपी में एक जनवरी से चार नए मिशन प्रारंभ किए जाएंगे. प्रदेश सरकार युवा, नारी, किसान और गरीब वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में काम करेगी. इतना ही नहीं, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसान कल्याण मिशन संचालित किया जाएगा. पीएम ने जिन चार जातियों (युवा, नारी, किसान और गरीब) पर फोकस किया था, उसी पर आधारित चार मिशन प्रदेश में एक जनवरी 2025 से लागू किए जा रहे हैं.
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