Kisan Credit Card Scheme: किसानों के लिए बड़ी राहत! KCC में किए अहम बदलाव

Kisan Credit Card Scheme: आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर साल 1998 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का मकसद किसानों को आसान और सस्ता कर्ज उपलब्ध कराना था. इसके जरिए किसान बीज, खाद और खेती से जुड़ी जरूरी चीजें खरीद सकें. साल 2004 में इस योजना को खेती से जुड़ी अन्य गतिविधियों से जोड़ा गया. फिर 2019 में इसमें बड़ा बदलाव करते हुए डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया. इससे किसानों की गैर-फसल आय बढ़ाने में मदद मिली. 2020 में भी कुछ सुधार किए गए.

योजना में फिर से अहम बदलाव की तैयारी

अब इस योजना में फिर से अहम बदलाव की तैयारी है. सबसे बड़ा प्रस्ताव यह है कि कर्ज चुकाने की अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 6 साल तक की जा सकती है. फिलहाल किसान को एक साल के भीतर कर्ज चुकाना होता है, जो फसल कटाई और बिक्री पर निर्भर करता है. नई व्यवस्था लागू होने पर किसानों को बार-बार नया कार्ड बनवाने या बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

आम जनता से मांगे गए सुझाव

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने योजना को और लचीला और किसानों के अनुकूल बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन पर 6 मार्च तक आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं. नई नियमावली कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों पर लागू होगी.

कैसी है नई व्यवस्था

नई व्यवस्था में फसल को उसकी अवधि के आधार पर बांटा गया है. छोटी अवधि की फसल के लिए 12 महीने और लंबी अवधि की फसल के लिए 18 महीने का ऋण मिलेगा. अब तकनीक से जुड़े खर्च भी ऋण में शामिल किए जाएंगे, जो पहले नहीं होते थे.

बिना किसी गारंटी के किसानों को मिलेगा कर्ज

किसान अब 1.6 लाख रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं. इसमें 50 हजार रुपये का बीमा कवर भी शामिल है. यह योजना छोटे और सीमांत किसानों, बटाईदारों, किराए पर खेती करने वालों और स्वयं सहायता समूहों के लिए भी फायदेमंद है. सरकार और RBI का मकसद है कि किसानों को समय पर पर्याप्त कर्ज मिले, ताकि वे साहूकारों से बच सकें और अपनी आय बढ़ा सकें. नए बदलावों से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है.

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