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Income Tax Act 2025: 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाना है और उससे पहले इनकम टैक्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. सरकार अब इनकम टैक्स कानून में ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है. इसका नाम इनकम टैक्स एक्ट 2025 रखा गया है, जो 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू होगा. यह नया कानून करीब 64 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा.
क्यों लाया जा रहा नया इनकम टैक्स एक्ट?
अब तक इनकम टैक्स को लेकर सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि कानून बहुत जटिल है. कौन सा सेक्शन कब लगेगा, कितना टैक्स देना होगा और रिटर्न कैसे भरना है- यह सब आम आदमी के लिए समझना मुश्किल हो गया था. खासतौर पर नौकरीपेशा लोग, छोटे कारोबारी और सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा परेशान रहते थे. सरकार मानती है कि इसी वजह से टैक्स विवाद, नोटिस और कोर्ट केस बढ़ते चले गए.
टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव नहीं
सरकार ने साफ किया है कि नए कानून में टैक्स स्लैब और टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी आपकी जेब पर कोई नया बोझ नहीं पड़ेगा. यह कानून पूरी तरह रेवेन्यू न्यूट्रल है, यानी सरकार की कमाई पर भी इसका असर नहीं होगा. बदलाव सिर्फ सिस्टम और भाषा में किया गया है, ताकि टैक्स भरना आसान हो सके.
नए इनकम टैक्स में क्या बदला गया?
सरकार के अनुसार नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 करीब 50 फीसदी छोटा है. इसमें कठिन कानूनी भाषा को हटाकर सरल और आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया गया है. कई गैर-जरूरी और पुराने सेक्शन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जिनका अब कोई मतलब नहीं रह गया था. एक बड़ा बदलाव यह भी किया गया है कि अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे उलझाऊ शब्दों को हटा दिया गया है. उनकी जगह सिर्फ एक शब्द होगा- टैक्स ईयर. इससे टैक्स की गणना और आईटीआर फाइल करना आसान हो जाएगा.
इसके अलावा, अब अगर कोई टैक्सपेयर तय तारीख के बाद भी रिटर्न फाइल करता है, तो उसे टीडीएस रिफंड पाने का अधिकार होगा. पहले लेट रिटर्न फाइल करने वालों को रिफंड मिलने में दिक्कत होती थी. सरकार का मकसद साफ है- टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, विवाद कम करना और ईमानदार टैक्सपेयर्स का भरोसा बढ़ाना. टैक्स वही रहेगा, लेकिन अब टैक्स का डर कम होगा और नियम समझना ज्यादा आसान हो जाएगा.
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