8th Pay Commission: पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग से कितना होगा फायदा, ये रहा पूरा कैलकुलेशन

8th Pay Commission: देशभर के करीब 68.72 लाख पेंशनभोगी अब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल में सरकार की ओर से इसको लेकर मंजूरी दे दी गई है. जल्द ही सिरफारिशें भी सामने आ जाएंगी.  इनमें नागरिक, रक्षा, रेलवे, डाक और दूरसंचार विभाग के कर्मचारी शामिल हैं.  सरकार की ओर से वेतन और पेंशन में नई संरचना लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी वर्षों में पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा. आइए समझते हैं पूरा कैलकुलेशन.

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी बढ़ोतरी

हर वेतन आयोग में पेंशन और वेतन संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor). यह एक ऐसा गुणांक है जिससे पुराने वेतन या पेंशन को गुणा कर नई राशि तय की जाती है.  7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था, यानी पेंशनभोगियों की पेंशन पुराने वेतन की 2.57 गुना कर दी गई थी. 

अब 8वें वेतन आयोग में यह बढ़ाकर 3.0 या 3.68 कर दिया जाता है, तो पेंशन में 50 से 70 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है.  इससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में महत्वपूर्ण सुधार आएगा. 

आयोग का गठन और नेतृत्व

केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है.  इस आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं.  इसके अलावा, आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव बनाया गया है. 

आयोग को 18 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपनी होगी. हालांकि, सरकार की योजना है कि 1 जनवरी 2026 से आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएं. ऐसे में सिफारिशें जब भी आएं कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से ही होगा. 

पेंशनभोगियों के लिए क्या मायने ?

8वां वेतन आयोग केवल सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पेंशन और अन्य भत्तों की समीक्षा के लिए भी जिम्मेदार है।
इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को दोहरे लाभ की संभावना है.

- बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी

- महंगाई राहत (DA) की दरों में समय-समय पर संशोधन. 

भविष्य की दिशा

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाला वेतन आयोग न सिर्फ कर्मचारियों की आय में सुधार करेगा, बल्कि खपत और आर्थिक प्रवाह को भी मजबूत करेगा. केंद्र सरकार का यह कदम सामाजिक सुरक्षा और वृद्धजन कल्याण की दिशा में एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है.  ऐसे में अगर फिटमेंट फैक्टर 3 या उससे अधिक तय होता है, तो 8वां वेतन आयोग करोड़ों परिवारों के लिए आर्थिक राहत का नया अध्याय साबित होगा. 

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