सरकार ने पलभर में कर दिया बड़ी समस्या का समाधान, फ्री मिलेंगे 100-100 गज के प्लाट, खुशी से बंटने लगी मिठाई

Free Plot scheme : दुनिया में हर किसी का सिर्फ एक ही सपना होता है कि उसके पास खुद का घर हो. लेकिन आज भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है. उन्हें या तो किराये के मकान में रहना पड़ता है. या कहीं फुटपाथ पर और झुग्गियों को ही उन्होने अपना ठिकाना बनाया है..

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Sunder Singh
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Free Plot scheme :  दुनिया में हर किसी का सिर्फ एक ही सपना होता है कि उसके पास खुद का घर हो. लेकिन आज भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है. उन्हें या तो किराये के मकान में रहना पड़ता है. या कहीं फुटपाथ पर और झुग्गियों को ही उन्होने अपना ठिकाना बनाया है... यदि आप भी उन्हीं में से हैं तो ये खबर आपको राहत जरूर दे सकती है. क्योंकि केन्द्र की मोदी सरकार का उद्देश्य है कि देश के हर परिवार के पास खुद का पक्का घर हो. उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार भी फ्री प्लाट स्कीम लेकर आई है. मुख्‍यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों को 50 वर्ग गज और 100 वर्ग गज के प्‍लाट फ्री में दे रही है.

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डेट हुई एक्सटेंड

जानकारी के मुताबिक योजना में पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2024 निर्धारित की गई थी. लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार ने डेट को बढ़ा दिया है. यानि अब 30 नवंबर तक फ्री प्लाट योजना में आवेदन कर सतके हैं..अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट hfa.haryana.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस योजना के तहत लाभार्थी घर बनाने के लिए बैंक से 6 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे. पात्रता की बात करें तो आवेदक को हरियाणा राज्य का निवासी होना जरूरी है.. साथ ही कच्चे घरों में रहते हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, वे ही मुख्‍यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के हकदार हैं.

आय प्रमाणपत्र जरूरी

साथ ही लाभार्थी को किसी भी योजना से सरकारी आवास नहीं मिला होना चाहिए.  आवेदन करने वाले की वार्षिक आय 1.80 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के बीपीएल परिवार पात्र होंगे. योजना का आवेदन करने के लिए आय प्रमाणपत्र की कॅापी जरूरी रखी गई है. हरियाणा सरकार ने मुख्‍यमंत्री ग्रामीण विकास योजना को विस्‍तार देते हुए अब ही अब तहत राज्य के पात्र बीपीएल परिवारों को प्‍लाट उपलब्‍ध कराने के लिए रजिस्‍ट्रेशन खोला है. 2024-2027 की अवधि में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) के लिए अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है.

ये डॅाक्यूमेंट्स जरूरी

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान-पत्र,  पीपीपी के साथ आवेदक का मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्‍योंकि आवेदन करते वक्‍त पंजीकरण के लिए एक ओटीपी रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा. आवेदक  कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाकर इस स्‍कीम का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्‍नलिखित है..

PM modi free schemes
      
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