Fact: सरकारें बांट रही हैं मह‍िलाओं को पैसा, आख‍िर राज्‍यों के पास कहां से आता है इतना धन

भारत सरकार देश के नागरिकों के वेलफेयर के ल‍िए कई योजनाएं चलाती हैं ज‍िसका लाभ कई लोगों को मिलता है. देश के सभी राज्य भी अपने राज्य के नागरिकों के लिए बहुत सी योजना चलाते हैं. इनमें से कई राज्‍यों में स‍िर्फ महिलाओं के लिए वेलफेयर स्‍कीम होती हैं. इन स्‍कीम्‍स में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं ज‍िसका भार राज्‍यों को उठाना पड़ता है. आख‍िर राज्‍यों के पास इतना पैसा आता कहां से है? 

तो इसका सीधा से जवाब है क‍ि राज्‍य सरकारें इन योजनाओं में पैसा देने के ल‍िए पहले से ही बजट में प्रावधान कर लेती हैं. यानी राज्‍य सरकार को अलग से पैसे की जरूरत नहीं होती है, उसका प्रावधान बजट में ही हो जाता है. अगर यह भी कम पड़ जाए तो केंद्र सरकार भी राज्‍यों को फंड देती है. इस फंड का उपयोग भी राज्‍य सरकारें मह‍िलाओं को फ्री पैसे देने में कर सकती हैं. 

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टैक्‍स से आता है पैसा 

इसके अलावा सरकार के खजाने में टैक्‍स से भी पैसा आता है. सरकार, अपने राज्‍य के नागर‍िकों से कई तरह के टैक्‍स वसूलते हैं ज‍िससे सरकार का खजाना भरा रहा है. इन पैसों का इस्‍तेमाल भी सरकार, योजनाओं को लागू करने में करती है. 

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कई राज्‍यों में चल रही है ये योजना 

बता दें कि कई राज्यों में महिलाओं के लिए हर महीने कुछ राश देने की  योजना चल रही है. इन योजनाओं के तहत महिलाओं को एक तय कुछ रकम हर महीने खाते में ट्रांसफर की जाती है. जैसे महाराष्ट्र की माझी लड़की बहिन योजना, मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना, ओड‍िशा  की सुभद्रा योजना, कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना चल रही है. वहीं झारखंड में मईंया सम्मान योजना चल रहा है, जिसके तहत महिलाओं को पहले 1000 रुपये मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर सरकार ने 2100 रुपये कर दिया है. दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार भी मह‍िलाओं को 2100 रुपये देने के फॅार्म भरवा रही है.