Free Ration Scheme: इन लाखों लोगों के फ्री राशन पर मंडराया खतरा! विभाग तैयार कर रहा सूची, कहीं आपका नाम तो नहीं शामिल

Free Ration Scheme update: अगर आप भी फ्री राशन योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि राज्य व जिला स्तर पर पात्र कार्ड धारकों की सूची तैयार करने का काम किया जा रहा है.

Free Ration Scheme update: अगर आप भी फ्री राशन योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि राज्य व जिला स्तर पर पात्र कार्ड धारकों की सूची तैयार करने का काम किया जा रहा है.

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Sunder Singh
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Free Ration Scheme update:  वर्तमान में देश के अंदर लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री राशन पा रहे हैं. लेकिन हर राज्य व जिलों से सूचना मिल रही है कि पात्र लोगों के राशन पर अपात्रों ने कब्जा जमाया हुआ है. मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने देशभर में राशन कार्ड की ईकेवाईसी शुरू कराई है. लेकिन अभी भी देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं. जिन्होने राशन कार्ड की ईकेवाईसी नहीं कराई है. हर राज्य से फर्जी तरीके से फ्री राशन योजना का लाभ पाने वालों की सूची तैयार की जा रही है. बताया जा रहा है कि इनके राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी विभाग की है.

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ऐसे कार्ड होंगे रद्द

जानकारी के मुताबिक, एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लाखों लोग तो ऐसे हैं जो टैक्सपेयर्स होने के बावजूद भी फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे हैं. यही नहीं चार पहिया वाहन से फ्री का गेंहूं व चावल लेने से सस्ते गल्ले की दुकान पर पहुंच जाते हैं.  ऐसे ही राशन कार्ड धारकों को चिंहित करने का काम किया जा रहा है. ताकि योजना से फर्जीवाड़ा खत्म किया जा सके..मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी सूची तैयार की जा रही है. इसके बाद अपात्र लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जाएगी. 

ईकेवाईसी कराना जरूरी 

आपको बता दें कि सरकार  ने राशन कार्ड की ईकेवाईसी के लिए अभी डेट को बढ़ा दिया है. इसिलए यदि आपने अभी तक भी राशन कार्ड की ईकेवाईसी नहीं कराई है तो तुरंत करा लें. अन्यथा आपका नाम भी कार्रवाई की सूची में शामिल हो सकता है. आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसालों को भी फ्री राशन योजना में शामिल कर दिया है. सरकार ने लोगों की सेहत को सुधारने के लिए और उनके खाने में पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया था.  इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी. 

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