Electric Vehicle: अब आम आदमी की पहुंच में हो जाएंगे EV, बजट में हो सकता है ये बड़ा फैसला!

Ev price: पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों व देश में बढ़ते पॅाल्यूशन को लेकर अब सरकार गंभीर दिख रही है. केन्द्रीय मंत्री कई कार्यक्रम में कह चुके हैं कि अब आने वाले दिन इलेक्ट्रिक वाहनों के हैं.

Ev price: पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों व देश में बढ़ते पॅाल्यूशन को लेकर अब सरकार गंभीर दिख रही है. केन्द्रीय मंत्री कई कार्यक्रम में कह चुके हैं कि अब आने वाले दिन इलेक्ट्रिक वाहनों के हैं.

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Sunder Singh
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Electric-Vehicle (3) Photograph: (GOOGALE)

Ev price: पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों व देश में बढ़ते पॅाल्यूशन को लेकर अब सरकार गंभीर दिख रही है. केन्द्रीय मंत्री कई कार्यक्रम में कह चुके हैं कि अब आने वाले दिन इलेक्ट्रिक वाहनों के हैं. यही नहीं उन्होने बातों ही बातों में ये भी संकेत दिया है कि बहुत जल्द इलेक्ट्रिक वाहन आम आदमी की पहुंच में होंगे. यानि ईवी की कीमतें भी पेट्रोल-डीजल वाहनों के जितनी ही हो जाएंगी. बताया जा रहा है कि बजट 2025 में सरकार ईवी पर सब्सिडी को लेकर भी घोषणा कर सकती है. हालांकि अभी तक इसकी कोई भी अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

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कस्टम ड्यूटी हटाने से घटी कीमतें

दरअसल, पिछले बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि "कोबाल्ट, लिथियम और तांबे के 7725 महत्वपूर्ण खनीजों पर कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी,,. मीडिया रिपोट्स के मुताबिक अब कस्टम ड्यूटी हटाई जा रही है. जिसके बाद ईवी की कीमतें कुछ कम हुई हैं. लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक वाहन आम आदमी की पहुंच से दूर हैं. सूत्रों का दावा है कि इस बजट सत्र में हो सकता है. इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की घोषणा सरकार की ओर से की जाए. यदि ऐसा होता है तो ईवी आम आदमी की  पहुंच हो जाएंगे. 

नितिन गडकरी दे चुके हैं संकेत 

हाल ही में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक निजी कार्यक्रम में संकेत दिये थे कि बहुत जल्द ईवी वाहनों की कीमतें पेट्रोल डीजल वाहनों की बराबर हो जाएगी. हालांकि कब तक होगी, इसके बारे में उन्होने कुछ नहीं बताया था. सूत्रों का दावा है कि इस आने वाले बजट सत्र में सरकार ईवी वाहनों पर सब्सिडी देने की प्लानिंग के बारे में चर्चा कर सकती है.  आपको बता दें कि यूपी सहित कई राज्यों में ईवी वाहनों पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. केन्द्र सरकार भी अब ईवी वाहनों पर छूट देने के बारे में सोच रही है.  हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है. 

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