DA Arrear को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर! 10 महीने के एरियर से जुड़ा बड़ा अपडेट

DA एरियर का पेमेंट में एक चरणबद्ध तरीका अपनाया जाता है. सरकार की मंजूरी के बाद इसके लिए वित्त मंत्रालय बजट आवंटन करता है. इसके बाद संबंधित विभाग इस अमाउंट की काउंटिंग करते हैं और कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. 

DA एरियर का पेमेंट में एक चरणबद्ध तरीका अपनाया जाता है. सरकार की मंजूरी के बाद इसके लिए वित्त मंत्रालय बजट आवंटन करता है. इसके बाद संबंधित विभाग इस अमाउंट की काउंटिंग करते हैं और कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. 

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Mohit Sharma
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DA Arrear को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर! 10 महीने का एरियर हुआ पास, अकाउंट में आएंगे इतने पैसे

DA Arrear News: केंद्र सरकार की तरफ से DA (Dearness Allowance) के लेकर बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहतभरी घोषणा की है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा 18 महीने के एरियर वाले प्रस्ताव को पास करने की संभावना है. देश के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार के इस कदम का सीधा फायदा मिलेगा. अगर ऐसा होता है तो प्रत्येक कर्मचारी को औसतन 2,30,000 रुपए तक का एरियर मिल सकता है. बताया जा रहा है कि यह फैसला जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि को कवर करेगा. क्योंकि इस दौरान कोरोना महामारी के तहत DA में बढ़ोतरी रोक दी गई थी. 

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DA यानी महंगाई भत्ता एक वित्तीय लाभ

दरअसल, DA यानी महंगाई भत्ता एक ऐसा वित्तीय लाभ है, जो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए उनके मूल वेतन में एक निश्चित रकम के तौर पर मिलता है. इसके साथ ही DA एरियर उस धनराशि को कहा जाता है, जो कर्मचारियों के लास्ट डेट से DA में वृद्धि के आधआर पर दी जाती है. यह वृ्द्धि पिछले महीनों में लागू होती है, लेकिन उसका पेमेंट बाद में किया जाता है.  DA एरियर की गणना की बात करें तो इसको कर्मचारी के  मूल वेतन, सरकार द्वारा घोषित DA प्रतिशत और एरियर की अवधि की संख्या के आधार पर तय होती है. उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50 हजार है और DA में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है तो 18 महीनों का DA एरियर 99 हजार बनेगा.

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DA एरियर का पेमेंट एक चरणबद्ध तरीका

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DA एरियर का पेमेंट में एक चरणबद्ध तरीका अपनाया जाता है. सरकार की मंजूरी के बाद इसके लिए वित्त मंत्रालय बजट आवंटन करता है. इसके बाद संबंधित विभाग इस अमाउंट की काउंटिंग करते हैं और कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. 

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