दिवाली से पहले मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, अब रिटायरमेंट के तुरंत बाद मिलेगी पेंशन

मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय सिविल सेवाओं (CCS) के कर्मचारियों के लिए तोहफा दिया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में बड़े बदलाव किए हैं. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DPPW) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है. अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी पेंशन के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

हर कर्मचारी को मिलेगा ‘पेंशन मित्र’

आपको बता दें कि नए नियमों के तहत हर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के लिए एक ‘पेंशन मित्र’ या वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा. यह अधिकारी कर्मचारी को सभी फॉर्म भरने, दस्तावेज तैयार करने और पेंशन से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने में मदद करेगा.

अगर किसी पेंशनर का निधन हो जाता है, तो वही अधिकारी उसके परिजनों की पारिवारिक पेंशन के दावे में सहायता करेगा. इससे परिवार को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी.

तय की गई पेंशन भुगतान की समयसीमा

सरकार ने पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए सख्त समयसीमा तय की है-

• PPO (Pension Payment Order): रिटायरमेंट से 60 दिन पहले जारी करना अनिवार्य.

• सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान: रिटायरमेंट के अगले दिन तक भुगतान किया जाएगा.

• पहली पेंशन का भुगतान: रिटायरमेंट के अगले महीने के अंतिम दिन तक पेंशन मिलेगी.
  

इस व्यवस्था से अब पेंशन में होने वाली देरी लगभग समाप्त हो जाएगी.

विजिलेंस क्लियरेंस से नहीं रुकेगी पेंशन

बताते चलें कि अब किसी भी कर्मचारी की पेंशन विजिलेंस क्लियरेंस न मिलने के कारण नहीं रोकी जाएगी. विभागों को निर्देश दिया गया है कि यह मंजूरी रिटायरमेंट से कम से कम तीन महीने पहले जारी कर दी जाए, ताकि समय पर पेंशन मिल सके.

‘भविष्य’ पोर्टल और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत

सरकार ने ‘भविष्य (Bhavishya)’ पोर्टल को और अधिक तकनीकी और स्वचालित बनाने की घोषणा की है. अब इसमें ऑटो-फ्लैगिंग और ऑटो-एस्केलेशन की सुविधा होगी, ताकि किसी भी केस में देरी न हो.

साथ ही, सभी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाएगा और e-HRMS प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाएगा.

इन सुधारों से पेंशन प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी. रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अब अपने मेहनत के वर्षों का सम्मान समय पर पेंशन और लाभों के रूप में मिलेगा.

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