Traffic Challan: अब माफ हो सकते हैं सभी ट्रैफिक चालान, दिल्ली सरकार ला रही एमनेस्टी स्कीम

Traffic Challan Amnesty Scheme:  दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कटने वाले चालानों से परेशान वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है. दिल्ली सरकार एक एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी में है, जिसके तहत पुराने और लंबित ट्रैफिक चालानों को माफ किया जा सकता है. इस प्रस्तावित योजना का मकसद लोगों को कानूनी बोझ से राहत देना और पेंडिंग मामलों की संख्या कम करना है. 

क्या है ट्रैफिक चालान एमनेस्टी स्कीम?

एमनेस्टी स्कीम का अर्थ होता है सीमित समय के लिए दी जाने वाली छूट या माफी. इस योजना के तहत वाहन मालिकों को पुराने ट्रैफिक चालानों पर पूरा जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा. कुछ मामलों में चालान पूरी तरह माफ हो सकते हैं, जबकि कुछ में आंशिक भुगतान पर ही मामला निपटाया जा सकता है. सरकार का मानना है कि इससे लाखों लंबित चालानों का निपटारा आसान होगा.

क्यों लाई जा रही है यह योजना

दिल्ली में ट्रैफिक ई-चालान प्रणाली लागू होने के बाद चालानों की संख्या तेजी से बढ़ी है. ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप, गलत पार्किंग और बिना हेलमेट जैसे मामलों में लाखों चालान अब भी लंबित हैं. कई वाहन मालिक या तो भारी जुर्माने के कारण भुगतान नहीं कर पा रहे हैं या कानूनी प्रक्रिया से बचते रहे हैं। एमनेस्टी स्कीम के जरिए सरकार इन मामलों को जल्दी सुलझाना चाहती है.

किसे मिल सकता है लाभ?

सूत्रों के मुताबिक, इस योजना का लाभ उन लोगों को मिल सकता है जिनके ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग हैं. खासतौर पर छोटे उल्लंघनों से जुड़े चालानों में राहत मिलने की संभावना ज्यादा है. हालांकि, गंभीर अपराधों जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना या खतरनाक ड्राइविंग को इस योजना से बाहर रखा जा सकता है.

समय-सीमा हो सकती है तय

एमनेस्टी स्कीम आमतौर पर सीमित अवधि के लिए लागू की जाती है. माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार भी कुछ हफ्तों या महीनों की समय-सीमा तय कर सकती है, जिसके भीतर वाहन मालिकों को आवेदन या भुगतान करना होगा. तय समय के बाद फिर से पुराने नियम लागू हो सकते हैं.

जनता और प्रशासन दोनों को फायदा

इस योजना से जहां आम जनता को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं प्रशासन को भी लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलेगी. अदालतों पर बोझ कम होगा और ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी.

सरकारी घोषणा का इंतजार

फिलहाल दिल्ली सरकार की ओर से योजना को लेकर अंतिम अधिसूचना का इंतजार है. अगर यह एमनेस्टी स्कीम लागू होती है, तो यह दिल्ली के लाखों वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है. दरअसल सरकार की ओर से एलजी के पास फाइल भेजी गई है. अब इंतजार है कि एलजी विनय सक्सेना इस फाइल को हरी झंडी दिखाएं. उनके दिखाए जाने के बाद योजना जल्द अस्तित्व में आ सकती है. 

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